अडिट रिपोर्ट मंसिर मसान्तमै बुझाउनु नपर्ने, राजस्व विभाग विरुद्ध पाटनको आदेश

काठमाडौं । वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका करदाताले मंसिर मसान्तमै आय/व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । पाटन उच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार यस्ता करदाताले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र करको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । तर, करदाताले लिखित निवेदन दिएमा मनासिव माफिकको कारण भएमा ३ महिनासम्म म्याद थपिनेछ । अर्थात् करदाताले आयव्यवको अन्तिम विवरण (अडिट रिपोर्ट) बुझाउने अन्तिम दिन पुस मसान्त हो ।

तर, आन्तरिक राजस्व विभाले असोज ७ गते एक सूचना जारी गर्दै विभागको कम्प्यूटर प्रणालीमा भार पुग्ने भन्दै मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने बताएको थियो । विभागको सोही सूचनाविरुद्ध अधिवक्ताहरु सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल तथा नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाईटीका अध्यक्ष टिका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् शैलेन्द्र उप्रेतीले पाटन उच्च अदालतमा सयुंक्त रिट निवेदन पेश गरेका छन् ।

उनीहरुको माग अनुसार पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अब, वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अडिट गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म पाउनेछन् ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायधीस हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएको हो ।

राजस्व विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधानलाई बेवास्था गर्दै २०८१ असोज ७ गते वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोवार भएका निकायहरुको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने सूचना निकालेको थियो ।

यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना निकालेको थियो । विभागले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पु्स २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने सुचना जारि गरेको थियो ।

तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ मा करदाताले कर विवरण दाखिला गर्न म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपदफा (१) अनुसार करदाताले म्याद थपका लागि विभाग र कर कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान छ । उपदफा २ मा एकै पटक वा पटक पटक गरी ३ महिना सम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।