‘मिसन ८४’ को सपनामा निदाइरहेका दलहरुलाई मतदाताले के दिए सन्देश ?

काठमाडौं । आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो र अन्तिम मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ । जसको नतिजालाई लिएर विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरुले आफू अनुकल व्याख्या गरिरहेका छन् ।

आगामी निर्वाचनलाई लिएर ‘मिसन ८४’ को तयारी गरिरहेका दलहरुका लागि यसपटकको उपनिर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले त निर्वाचनमा भाग लिएका सबैजसो दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रुपमा नै लिएका थिए ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको नतिजाले समग्रमा नेपाली कांग्रेसलाई नै अगाडि देखाएको छ । अर्थात् सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका छन् । कार्यकारी पदमा पनि कांग्रेस अगाडि नै छ ।

तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि जितेका २ वटा पालिका र ३ वटा वडा गुमाएको छ । यद्यपि कार्यकारी पद र संख्याका हिसाबले कांग्रेस सबैभन्दा धेरै एउटा नगर प्रमुख र १६ वटा वडाध्यक्षमा विजयी भएको छ । यससँगै कांग्रेसका २ वटा जिसस प्रमुख पनि छन् ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पहिले पराजित भएको एउटा नयाँ पालिका जितेको छ भने २ वटै नयाँ उपप्रमुख जितेको छ । साथै ३ वटा वडा गुमाउँदै ५ वटा वडा जितेको छ ।

उपचुनावमा रास्वपाको कन्तबिजोग: परिवार र आफन्तले नै दिएनन् मत, २६ मध्ये १६ जनाले कटाएनन् १०० भोट

माओवादीले भने पहिले पराजित भएको एउटा पालिका जितेको छ । ३ वटा उपप्रमुख र ७ वटा वडा जितेको छ । माओवादीले पहिले जितेका केही स्थान गुमाए पनि उसले कांग्रेस एमालेले जितेका स्थानीय तह आफ्नो स्थानमा पार्न सफल भएको छ ।

यसैगरी जसपाले पनि २ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ । र ती दुबै ठाउँमा उसले नयाँ जित हासिल गरेको हो । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले पनि एउटा नयाँ वडा जितेको छ । नयाँ दलको रुपमा उदाएको रास्वपाले पनि एउटा नयाँ वडा मात्रै जितेको छ । रास्वपाले जति नै नेमकिपाले पनि एउटा नयाँ वडा जितेको छ ।

यसरी हेर्दा यसपटक स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा माओवादी केन्द्रले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । यसअघि कहिले एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्दै आएको माओवादीलाई एक्लै लड्दा कमजोर हुने दलको रुपमा हेरिएको भए पनि एक्लै चुनाव लड्दा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा माओवादीले जित थपेको हो । जित संख्यामा कांग्रेस अगाडि भए पनि उसले पहिले जितेका केही स्थानहरु गुमाएको छ ।

सामान्यतया निर्वाचित जनप्रतिनिधि संख्याको हिसाबमा उपनिर्वाचनको नतिजा यही नै थियो । जसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई आफूले जितेका स्थानहरु गुमाउनु परेकोमा पक्कै दुख छ । तर राष्ट्रिय चासो र महत्त्वको रुपमा हेरिएको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुखको जितलाई कांग्रेसले पक्कै पनि आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेको छ । त्यसो त पार्टीका अधिकांश पदाधाधिकारीहरु चुनावी अभियानमा कीर्तिपुरमै केन्द्रित देखिएका थिए ।

कीर्तिपुर क्षेत्र सबैजसो दलका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै मानिन्छ । कुनै बेला कम्युनिष्टहरुको गढको रुपमा लिइने कीर्तिपुर क्षेत्रमा संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जितेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यही क्षेत्रका जनताले प्रचण्डलाई हराउँदै कांग्रेसका राजेन्द्र केसीलाई विजयी बनाए ।

संघीय निर्वाचनमा प्रचण्डको पहिलो रोजाइमा परेको क्षेत्रले पनि कीर्तिपुर कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसपटक कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका कृष्णमान डंगोल विजयी भएका छन् । कानुनी रुपमा कीर्तिपुर नगरपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका प्रमुख समान हुन्छन् । जवकि राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा हेर्दा कीर्तिपुर नगरपालिका धेरै हिसाबले शक्तिशाली हुन्छ ।

यसका लागि उक्त नगरपालिकाले खर्च गर्न पाउने बजेटको आकार हेर्दा नै काफी छ । यससँगै राजधानी काठमाडौंमै रहेको नगरपालिका हुनु पनि कीर्तिपुरका लागि अर्को सहुलियत हो । नेकपा एमाले भने यसपटकको उपनिर्वाचनमा स्थिर देखिएको छ । उसले पहिले जितेका ३ वटा वडा मात्रै गुमायो । जवकि पालिका प्रमुखको रुपमा एमालेले नयाँ पालिका जितेको छ ।

कसलाई फाइदा कसलाई घाटा ?

यसपटकको उपनिर्वाचनको नतिजाले विशेषगरी दुईवटा दलहरुलाई केही नयाँ कुरा सिकायो । एउटा माओवादी केन्द्र र अर्को रास्वपा । केन्द्र पार्टीको संगठनमा क्षतविक्षत बनेको माओवादी केन्द्रलाई आमजनताले यसपटक अनुमोदन नै गरे । कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा टिकिराख्ने प्रचण्ड लामो समयपछि यसपटक सत्ताबाहिर छन् । पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन र कार्यकर्तालाई संगठित गर्न नसक्दा आलोचित बनिरहँदा पनि माओवादीलाई जनताले यसपटक माया नै गरे ।

यसले आम माओवादीहरुबीच नयाँ उत्साह त थपेकै हुनुपर्छ । यसैगरी गुमाएका स्थानीय तहहरु जित्दै जाने हो भने आगामी २०८४ को निर्वाचनमा माओवादीको पुनरागमन गर्नसक्ने सम्भावना रहनेभन्दै माओवादी नेताहरु उत्साही छन् । समग्रमा यसपटकको उपनिर्वाचनले माओवादीलाई दिएको सन्देश के हो भने, माओवादी देशभर बढारियो भनेर प्रचार भइरहँदा अझै जनताले यसलाई माया मारिसकेका छैनन् । जुन माया २०८४ को निर्वाचनसम्म पनि जोगाएर राख्नुपर्ने चुनौती माओवादीलाई छ।

यसैगरी नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको भनिएको रास्वपाका लागि यसपटकको उपनिर्वाचन निकै अर्थपूर्ण थियो । जसले काठमाडौंको १६ नम्बर वडा जितेको छ । तर यही जितलाई उसले सहरी क्षेत्रमा अझै रास्वपाको लोकप्रियता छ भनेर चित्त बुझाइरहेका छन् । तर बाँकी २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका रास्वपाका उम्मेदवारहरुको हालत खराब भइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांशको जमानत जफत भइसकेको छ ।

त्यसो त संघीय उपनिर्वाचनमा इलामका जनताले नै रास्वपालाई वहिष्कार गरिसकेका थिए । यसपटक भने सहरी क्षेत्र र शिक्षित मतदाताहरुमाझ रास्वपाले राम्रो प्रदर्शन गर्नसक्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।

रास्वपाका शुभचिन्तकहरुमाझ अर्को बलियो भाष्य के पनि थियो भने-‘रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकराले षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दा लगाइरहेको छ । अब यसपटक उपनिर्वाचनमा आम जनताले यही उपनिर्वाचनमार्फत् त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन् ।’ जुन तर्क पूर्णत:असफल भइसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा जित्ने आकलन गरेको रास्वपाले कीर्तिपुरमा त उम्मेदवारी दिन नै सकेन । धनगढी, मोरङ लगायत सहर बजार भएका स्थानीय तहमा पनि रास्वपाका अधिकांश उम्मेदवारको मत २ अंकमै सीमित रह्यो ।

मिसन २०८४ को नारा लगाइरहेको रास्वपाले छोटो अवधिमै सरकारमा गइरहने र सभापति रवि लामिछानेलाई नै शक्तिशाली मन्त्री बनाइराख्ने प्रवृत्ति जसरी देखायो यसबाट रास्वपाप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्ने मतदातालाई पनि निराश बनाएको हुनुपर्छ ।

अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा अनपेक्षित रुपमा जित हासिल गरेको रास्वपा यसबीचमा थुप्रै विवाद र झमेलामा फसिरह्यो । विशेषगरी सत्तामा जाने विषयमा जसरी रास्वपाले देखाएको लुभ्द व्यवहारबाट पक्कै पनि मतदाताहरु निराश बनेको हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा ८४ को चुनावमा देशभर बहुमत ल्याउने र रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपनामा उडिरहेको रास्वपा यसपटक जसपाभन्दा पनि कमजोर हैसियतमा झरेको छ ।

जहाँ जसपाले २ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ भने रास्वपाले एउटा मात्रै । यसपटकको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संख्यालाई आधार मान्ने हो भने रास्वपा, नेकपा एस र नेमकिपा एउटै हैसियतमा छन् । जवकि नेकपा एस र नेमकिपाभन्दा रास्वपाले नै धेरै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

त्यस्तै गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राम्रो उपस्थिति जनाएको जनमत पार्टी, राजावादी दल राप्रपालाई पनि मतदाताले त्यति विश्वास नगरेको पाइएको छ ।

उपनिर्वाचनलाई मिनी जनमत संग्रहको रुपमा दलहरुले लिएका थिए भने मतदाताले पनि । यो उपनिर्वाचनको नतिजाले रास्वपा लगायतका नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रति मतदाताको त्यतिधेरै विश्वास देखिएको छैन भने पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि मत परिवर्तन हुन सक्ने संकेत मतदाताले दिएका छन् । पहिला गढका रुपमा रहने क्षेत्रमा सोही दलले जित्ने अवस्थामा अहिले उम्मेदवार वा सो दलले राष्ट्रिय रुपमा गरेको पफर्मेन्सले मतदातालाई परिवर्तन गर्न सक्ने देखिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आँकिएको जस्तो कमजोर आगामी निर्वाचनको नतिजा नआउन सक्ने र एमाले कांग्रेस सोचेजस्तो बलियो नभएको संकेत निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । नयाँ वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि यहि अवस्थामा मतदाताले मत बदल्ने गरि विश्वास नगरेको देखिएको छ । अहिले उपनिर्वाचन भएका स्थानका मतदाताको रुझानलाई दलहरुले वेवास्ता गरे भने उनीहरुको मिसन ८४ सफल नहुने निश्चित छ ।