सहकारीमा कसरी समस्या आयो र कसरी समाधान गर्ने: रामेश्वर खनाल

 

मैले विश्वविद्यालय उत्तीर्ण गरेपछि सुरु गरेको कार्यशिल जीवनको पहिलो खुड्किलो नै सहकारीअभियान थियो । नेपाली समाजमा सहकारिताका विभिन्नस्वरूप सयौं वर्षदेखि अनौपचारिकस्वरूपमा अभ्यासमा रहे पनि रोचडेलपायोनियर्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारिताको संस्थागत अभ्यास २०१३ सालमा चितवन जिल्लामा बखान सहकारी संस्था स्थापना भए देखि प्रारम्भ भएको हो । यो सहकारी र २०४८ सालअघि स्थापना भएका सबै सहकारी सरकारी कार्यक्रमका रूपमा सरकारले राखेको ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को अवधारणा साकार पार्ने दृष्टिकोणले आएका हुन् भन्ने कुरा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना हुनु ३ वर्षअघि वि. सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएबाट स्पष्ट हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू कहिले सहकारी विभागको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा त कहिले कृषि विकास बैंकको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा संचालन भए ।

जुन बेला मैले सहकारी विभागमा म अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेँ, सहकारी संस्थाहरूलाई साझा संस्था भन्न थालिएको थियो । कृषि विकास बैंकको व्यवस्थापनबाट जिल्ला सहकारी कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा साझा संस्थाहरू आएका थिए ।

कुनै साझा संस्थामा व्यवस्थापक वा अन्य कुनै पद रिक्त भयो भने जिल्लाका सहकारी अधिकृतले नियुक्त गर्थे । संस्थाका व्यवस्थापक र कर्मचारी सहकारी अधिकृतले सरुवा गर्थे । कतिपय अवस्थामा सहकारी विभागबाट संस्थाको व्यवस्थापकमा नियुक्ति बुझेर व्यक्ति जिल्लामा हाजिर हुन आइ पुग्थ्यो । व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको सरुवा जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई बाइपास गरेर विभागले सिधै पनि गर्थ्यो । बाँके जिल्लाको कुनै साझा संस्थाको व्यवस्थापक सप्तरी सरुवा हुन सक्थ्यो, र सप्तरीको रुकुम ।

संस्थामा संचालक समिति त हुन्थ्यो, तर कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनमा उनीहरूको भूमिका शून्य जस्तै हुन्थ्यो । प्रायजसो संचालक समितिको बैठकमा सहकारी अधिकृत स्वयम् वा उनले खटाएका सहकारी निरीक्षक उपस्थित हुन्थे । संचालक समितिलाई निर्णय स्वतन्त्रता थिएन । संस्थाका सदस्यहरूलाई संस्था कसरी चलेको छ भन्ने मतलवहुदैनथ्यो । साधारण सभा जिल्ला सहकारी कार्यालयको वार्षिक लक्ष बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापकलाई अह्राएर हुन्थ्यो । प्राय: साधारण सभाको एजेन्डा सहकारी निरीक्षक वा सहायक निरीक्षकले तय गर्थे र माइन्युट उनीहरूले नै लेख्थे ।

संस्थाका अध्यक्ष र संचालक चयनमा सहकारी अधिकृतको भूमिका हुन्थ्यो, उपस्थित सदस्यले थपडी बजाएर अनुमोदन गर्थे । निर्वाचनका लागि मतदान भएका उदाहरण बिरलै हुन्थ्यो. प्राय संस्थाहरूमा वर्षौंदेखि एकै जना अध्यक्ष हुन्थ्यो ।

जिल्ला सहकारी कार्यालयको वार्षिक लक्षमा नयाँ साझा संस्था गठन गर्ने लक्ष हुन्थ्यो । कुनै संस्थालाई अर्को संस्थासँग गाभ्ने वा कुनै संस्थाको डिपो खोल्ने जस्ता निर्णय सहकारी अधिकृतले गर्थे र रीत पुर्याउन साधारण सभा वा संचालक समितिबाट निर्णय गराउने गर्थे ।

प्रत्येक जिल्लामा संस्थाहरूको हालत दयनीय थियो । संस्थाहरूको मूल काम सदस्यहरूलाई कृषि कर्जा दिने र कृषि सामग्री विक्री गर्ने थियो । औँलाले गन्न सकिने केही सहकारी संस्थाहरूले कृषि उपज खरीद गर्थे र मुलुकभरि एक दुई सहकारी संस्थाहरूले बैंक सरह निक्षेप स्वीकार गर्ने र निक्षेपकर्ता सदस्यलाई चेकबाट रकम निकाल्न पाउने सुविधा दिएका थिए । तर तीनको वित्तीय अवस्था दयनीय हुँदै गएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । २०४६ साल पुग्दा नपुग्दैबैंकिंग सुविधा दिएका साझा संस्था बन्द नै भए ।

सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्नका लागि मूलतः आफूले विगतमा गरेको लगानीबाट फिर्ता हुने रकम नै हुन्थ्यो । विगतमा लगानी गरेको रकम असुल गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरूले नयाँ लगानी कम गर्दै लागेका थिए वा ऋण लगानी शून्य बनाएका थिए । वित्तीय स्थिति ठिकठिकै भएका संस्थालाई कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गर्थ्यो, जसका लागि जिल्लाका सहकारी अधिकृतले ठूलो पैरवी गर्नु पर्थ्यो । साझा संस्थाको कार्यक्षेत्रमा रहेका असल ऋणीहरूलाई कृषि विकास बैंकलेसिधै लगानी गर्थ्यो, जसले गर्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएको किसानको लागि ऋणको स्रोत साझा संस्था थिए । तर संस्थाहरूको वित्तीय क्षमतामा ठूलो सीमा थियो ।

ऋण दिनुका अतिरिक्त बहुसंख्यक साझा संस्थाहरूको काम कृषि सामग्री, खासगरी रासायनिक मल कृषि सामग्री संस्थानबाट खरीद गरेर बेच्ने हुन्थ्यो । वित्तीय हैसियत कमजोर भएका संस्थाहरूले कृषि सामग्री संस्थानबाट उधारोमा सामान लिन्थे र बिक्री गरेपछि संस्थानलाई पैसा बुझाउथे । कतिपय संस्थाले मल बिक्रीबाट आर्जन गरेको पैसा प्रशासनिक खर्चमा लगाइदिँदा, किसानको माग बमोजिम मल आपुर्ती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

सहकारी विभागले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत समूहमा आधारित साना किसान सहकारी संस्था र महिला सहकारी संस्था गठन गर्ने अभियान चलाएको थियो । चुनिएका केही जिल्लामा प्रवर्धन, स्थापना, र संचालन गर्न सहकारी सहायक निरीक्षक खटिएका हुन्थे । पानीको फोका जस्तो ती केही समय दृश्यमा रहे र बिलाए ।

त्यो समयको सहकारी विभाग मातहतको नियमन र नियन्त्रण प्रणालीगत हिसाबले कमजोर थिएन तर व्यवहारमा पुरै असफल । जति बढी नियन्त्रण भयो, त्यति व्यक्तिगत लाभ-सिर्जना गर्ने प्रवृति (रेन्ट-सिकिंग) मौलायो । फलस्वरूप, सहकारी विभाग एक किसिमले दोहनकारी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

२०४६ सालतिर आइपुग्दा कतिपय संस्थाहरूले गरेको ऋण लगानी फर्जी देखिन पुग्यो । गाउँमा ऋणी खोज्दै जाँदा ऋणी नभेटिने, कदाचित् भेटियो भने तमसुकमा रहेको ल्याप्चे वा दस्तखत कत्ति नमिल्ने, तमसुकको साक्षीहरू कृतिम खडा गरिएको हुने । अहिले जसरी कतिपय सहकारी संस्थाका संचालक वा पदाधिकारी फरार छन्, त्यसैगरी साझा व्यवस्थापक वा स्टोरकिपर फरार भएका सूचना सार्वजनिक हुन्थे ।

सरकारी निकायबाट गरिने कडा नियमन र नियन्त्रणले सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने भए २०४६ सालअघि साझा संस्थाहरू आर्थिक दुर्दशाको अवस्थामा पुग्दैनथे ।

मैले विगतको प्रसंग संक्षेपमा उल्लेख गर्नुको खास तात्पर्य छ । अहिले समाजमा सहकारी संस्थाहरूको सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या बारेमा चर्चा भएको छ, जसका लागि संसदीय छानबिन समेतको आवश्यकता पर्यो, त्यो कालखण्डका केही पाठहरू अहिलेको समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा काम लाग्छन् ।

त्यसबेलाको पाठहरूको सारांश यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• सरकारी वा बाह्य निकायको कडा नियमन वा प्रत्यक्ष नियन्त्रणले काम गर्दैन, उल्टैदोहनकारी संस्कृति विकास हुन्छ ।
• एउटै व्यक्ति निरन्तर अध्यक्ष भयो भने नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुन्छ ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनले सहकारी सिद्धान्त बमोजिम सहकारीलाई स्वैच्छिक, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सदस्य सहभागिताजस्ता विशेसता भएका सहकारी संस्थाहरू प्रवर्धन हुन् सक्ने वातावरण निर्माण त गर्यो । तर समयक्रममा विकृतिहरू आए । एकै घर परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता र नियन्त्रणमा सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू खडा हुन थाले। ऋण लिन दिनका लागि मात्र सहकारीको सदस्य बनाउन थालियो । जग्गा खरीदका लागि संचालक स्वयमले ऋण लिन थाले । निरन्तर एकै व्यक्ति संस्थाको संचालक सदस्य वा अध्यक्ष हुन थाले । सहकारी संस्थाको पनि खरीद-बिक्री हुन् थाल्यो ।

स्वनियमन र वित्तीय अनुशासनका लागि प्रबन्ध गरिएका संस्थागत संरचनाहरू (लेखा सुपरिवेक्षण समिति, साधारण सभा) जस्ता निकायहरू सक्रिय हुन् सकेनन् । सहकारीको वित्तीय सम्पत्ति अपचलन, हिनामिना गरेर फरार रहेका सहकारी नेतृत्व विरुद्धइन्टरपोलकोरेडनोटिस जारी गर्ने अवस्था आयो ।

अहिले जुन विकृति सहकारी अभियानमा उजागर भएको छ, यस्तै विकृति २०६३/६४ तिर पनि देखिएको थियो. त्यो बेला कतिपय सहकारी संस्थाहरू डुबे,निक्षेपकर्ताले सम्पत्ति गुमाए । विकृति नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले सहकारी ऐनमा कतिपय परिवर्तन गरिए तर सहकारी ऐनमा प्रबन्ध गरिएका कतिपय नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जाअसूली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोषजस्ता व्यवस्था व्यवहारमा आएका छैनन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरेको, राजनीतिक-अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले स्वीकारिएको कारणले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक, सहभागितामुलक,समावेशी र समान अधिकार जस्ता विशेषताले युक्त सहकारीले तल्लो तहका व्यक्ति संगठित आर्थिक शक्ति प्राप्त गर्न सहकारी मानव सभ्यतामा विकास भएको उत्तम संस्थागत व्यवस्था हो । यसकारण सहकारीका हालका विकृति अन्त्य गर्दै, यस अभियानको छबी सुधार्नु आवश्यक छ । अझै पनि बहुसंख्यक सहकारी संस्थाहरूले उल्लेखनीय काम गरेका छन् तर धेरै सम्पत्ति परिचालन गरेका १-२ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूमा विकसित वित्तीय अनुशासनहीनताले सहकारी प्रणाली माथि आम मानिसको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको छ ।

यस पृष्ठभूमीमा मा केही सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

• संचालक वा अध्यक्षमा रुपमा काम गर्न एउटा सदस्यले आफ्नो जीवनमा अधिकतम कति कार्यकाल काम गर्न पाउने हो तोक्ने. लगातार दुई कार्यकाल काम गर्न बन्देज लगाउने । यसले गर्दा एकै व्यक्तिको हालीमुहाली हुने र वित्तीय अपचलन लुकाइने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
• प्रत्येक सहकारीमा कम्तीमा एक जना राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निर्माण गरेको रोष्टरमा रहेका स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । पब्लिक कम्पनीमा स्वतन्त्र सदस्य राख्नु पर्ने विश्वव्यापी अभ्यासले कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव सहकारीमा पनि अनुसरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
• सहकारीको गतिविधिमा सदस्यहरूको संलग्नता र निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी अवधारणा सहकारी संस्थाको भौगोलिक क्षेत्र नगरपालिकामा सीमित राख्ने । मुलुकभरि वा प्रदेशभरिको कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थामा सदस्यहरूको सम्पर्क कमजोर हुन्छ,फलस्वरूप सदस्यहरूको नियन्त्रण हुन सक्दैन । सहकारी र सदस्यहरू जति निकट हुन्छन्, त्यति नै सहकारीमा वित्तीय अपचलन हुने सम्भावना कम हुन सक्छ ।
• एकै प्रकृतिको काम गर्ने दुई वटा सहकारी संस्थामा सदस्य हुन बन्देज लगाउने । एकै प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति दुई वटा संस्थाको सदस्य हुनु पर्ने औचित्य कतै बाट पनि पुष्टि हुँदैन । यसको उद्देश्य सहकारीबाट अवान्छित लाभ लिने मात्र हुन् सक्छ ।

• सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न नयाँ संस्था चाहियो भन्ने माग अलि पुरानै हो । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी गरोस भन्ने चाहना व्यक्त गरिएको छ । केही संस्थाहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको पनि छ । सहकारी सिद्धान्त भनेकैस्वनियमन हो । सदस्यहरू सक्रिय सहभागिता हो । एक व्यक्ति एक मतको मान्यता राख्ने सहकारीमा प्रत्येक सदस्यको समान अधिकार हुन्छ । पुँजीका आधारमा असमान अधिकार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढी शेयर लिनेले हालीमुहाली गर्लान भनेर बाह्य नियामक निकायको प्रबन्ध हुनु उपयुक्त हो, तर सहकारीमा त्यसरी बाह्य नियामकको खोजी गर्दा २०४६ साल अघिको दोहनकारी संस्था जस्तै अर्को संस्था जन्मिन सक्छ । यो पक्षमा विचार पुर्याउँ । सदस्यहरूको निगरानीका अतिरिक्त कुनै बाह्य निगरानी पनि आवश्यक ठानिएको हो भने उत्तम विकल्प राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अन्तर्गत नियामक निकायको व्यवस्था गर्दा बेश हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी संस्था हो । सहकारी संस्थाहरूको सुशासनमा यसको भूमिका हुन्छ र हुनु पर्छ । नियमन गर्ने काम निश्चितरुपमा खर्चिलो हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारबाट वार्षिकरूपमा नियमनमा लाग्ने खर्च अनुदान पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बाह्य निकाय जति दोहनकारी हुने सम्भावना हुन्छ, अभियानभित्रको शीर्षस्थ निकाय दोहनकारी होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
• सहकारी ऐनमा प्रबन्ध गरिएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी छ । यो किन जरुरी छ भने सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन स्वतन्त्र हुन्छ । यदि उसको वित्तीय हैसियत, सम्पत्ति वा आम्दानीको स्रोतका आधारमा कर्जा बहन गर्ने सामर्थ्य कमजोर छ भने ऋण दिनु अघि सहकारी संस्थाले परीक्षण गर्न सकुन भनेर पनि कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता देखिन्छ.
• सहकारी ऐनमा प्रबन्ध गरिएको सहकारी स्थिरीकरण कोषको अवधारणा ठीक हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यसको नेतृत्व लिन आवश्यक छ ।
• सहकारी संस्थाहरूको मर्जर वा खरीद-बिक्री जस्तो कुरा कुनै दिन होला भनेर रोचडेलपायोनियर्सले परिकल्पना गरेका थिएनन् होला । सहकारीको खरीद-बिक्री भएको छ भन्ने सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ । यदि कुनै सहकारी समस्याग्रस्त बन्छ, सदस्यहरूले उकास्ने कुनै विकल्प देख्दैनन्, स्थिरीकरण कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगले पनि थेग्न सक्दैन भने, त्यस्तो संस्थालाई सदस्यहरूको निर्णय बमोजिम विघटनमा जान दिनु पर्छ र विगठनको प्रकृयालाई सरल बनाइनु पर्छ ।
• सहकारीको कोषको अपचलनगर्नेलाई थुनेर कारवाही गरेर पैसा फिर्ता हुँदैन, समस्या समाधान हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको सुनिन्छ । दण्डहीनताको पक्षपोषण हुने यस्तो भाष्य अशोभनीय हो । वित्तीय अपराध गर्ने दण्डको भागीदार हुनै पर्छ, यसले मात्र भविष्यमा अपराध दोहोरिन दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ ।
• वित्तीय अपचलन गर्ने संचालकको जायजेथा नियन्त्रणमा लिएर र संस्थाको सम्पत्ति प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्न पर्छ । यसको लागि समय लाग्ने भएकोले समस्यामा परेका विपन्न सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्न संस्थाको सम्पत्तिको धितोमा सरकारले वित्तीय राहत पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
• व्यवस्थापन र इन्जिनियरिंग विधामा एउटा नियमका बारेमा चर्चा हुन्छ र कुनै प्रणाली वा डिजाइन तर्जुमा गर्दा ध्यान दिइन्छ. मर्फीको नियम हो, यदि कुनै कुरा बिग्रन सक्छ भने त्यो बिग्रिएरै छोड्छ,  यसको अर्थ हो कुनै प्रणाली वा वाइन्जिनियरिंग डिजाइनमा खराबी हुन सक्ने सम्भावना राखिएको छ भने त्यो खराबी हुन् सक्ने भएकोले यस्तो प्रणाली वा डिजाइन तयार गर्ने जसले खराबी हुन सक्ने सबै बाटोहरू बन्द गरिदेओस् । संचालक समितिका अध्यक्षलाई  कर्मचारी नियुक्त गर्ने सर्वाधिकार दिने हो भने सम्भावना यस्तो हुन्छ कि उनले आफ्नै नातेदार वा नजिकका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने छन् । संचालक समितिलाई ऋण स्वीकृत गर्ने सर्वाधिकार दिने हो भने समितिकै सदस्यलाई नै ऋण लगानी गर्ने निर्णयहरू बढी मात्रामा हुन सक्छ । जे सुकै प्रयोजनका लागि जति पनि लगानी गर्न दिने हो भने सट्टाबजारीका जग्गा खरीद गर्न वा सट्टाबजारी गर्न सकिने सम्पत्ति खरीदका लागि सबै लगानी जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ सहकारी संस्थाहरूको कार्य-प्रणाली तर्जुमा गर्दाकेही विषयहरूमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

• ऋण लगानी सम्बन्धमा: ऋण लगानी गर्दा एकल ऋण सीमा र क्षेत्रगत ऋण सीमा कायम गर्ने । सदस्यको एउटा घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि घडेरी खरिद बाहेक व्यावसायिक घडेरी खरीद वा विकासका लागि ऋण नदिने । संचालक समितिका सदस्यलाई वा तिनका नाता सम्बन्धमा रहेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित संचालक निर्णयमा सहभागी हुन् नपाउने । गैरसंचालक सदस्य रहेको ऋण समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिशमा मात्र संचालक समितिले ऋण स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• कर्मचारी नियुक्ति, प्रशासन र संस्थाको निर्णय प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गर्न संचालक समितिका सदस्य नरहेका सदस्यहरू रहेको सुशासन समिति गठन गर्ने ।
• लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई प्रभावकारी बनाउने ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा रामेश्वर खनालले दिएको मन्तव्य)