प्रधानमन्त्री ओली र घिसिङबीचको जुँगाको लडाइले औद्योगिक वातावरणमा खलल: निजी क्षेत्र

विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बीचको जुँगाको लडाइले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी विषयमा पटक पटक उद्योगको लाइन काट्ने र जडान गर्ने शिलशिलाले मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा नै खलल पुगेको कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मुलक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले बेग्ला बेग्लै विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि सरकारी निकायहरु बीच आफ्नो अनुकुलतामा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन कहिले काट्ने र कहिले जडान गर्ने जुहारी चल्दा मुलुकको औद्योगिक वातावरण नै खललतर्फ उन्मुख भएको जनाएका छन् ।

‘राज्य सञ्चालकहरुले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेर व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा नाजाय फाइदा लिदाको उपज हो यो,’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेर ति उद्योगबाट राज्य सञ्चालकहरुले असुलेको नाजाय फाइदा पचाउन उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन कहिले काट्ने र कहिले जडान गर्ने सरकारी निकाय बीच जुहारी चल्दा मुलुकको औद्योगिक वातावरण नै बिटुलो भएको स्थिति छ ।’

राज्य सञ्चालकवाट संरक्षित केही उद्योगीले मुलुकका ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको गर्जो टार्दै आएको प्रष्ट रहेको भन्दै ति उद्योगलीले भने, ‘केही उद्योगी र राज्य सञ्चालकहरु बीचको नाजाय सम्बन्धले मुलुकको औद्योगिक वातावरण नै दुषित बन्दै गएको छ । दिनेले दिए र लिनेले लिए । त्यो गोप्यतालाई जोगाउन सरकारी निकायले विद्युतको लाइनमा राजनीति गर्‍यो।’ उनले त्यसको मारमा अन्य उद्योगी र लगानीकर्ता परेक बताए ।

औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारका सरोकारवाला निकायहरुले समन्वयात्मक ढंगले नतिजामूखि कार्य गर्नुपर्नेमा सरकारका सरोकारवाला निकाय बीच नै आपसी समन्वय नहुँदा र लाइन काट्ने अनि जोडने अस्वास्थ्य जुहारी चल्दा औद्योगिक एवं लगानीको वातावरण बिग्रदै गएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा पुनःलाइन काटेपछि उत्पन्न परिस्थितीलाई लिएर उद्योग संगठनले विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकारी निकायहरु बीचमै आफ्नो अनुकुलतामा कहिले लाइन काट्ने र कहिले जोड्ने श्रृंखलाको विकास हुँदा औद्योगिक वातावरण खलल हुँदै गएको भन्दै सरकार र सरोकालवाला निकायको ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवाद समाधानका लागि जिम्मेवार निकायहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सरकार तथा अन्य सम्बन्ध सरकारी निकायहरु बीच यस्तो संवेदनशिल विषयका सम्बन्धमा एउटै धारणा आउनु पर्नेमा तत् निकायहरु बीचमै यो तहको ढिलाई, लिङंरिङ तथा फरक फरक व्याख्या गरिनु, एउटा विवादको निरुपण यतिलामो समयसम्म हुन नसक्दा औद्योगिक वातावरण प्रभावित भएको भन्दै यो विवादको यथाशक्य न्यायोचित समाधानगर्न सरोकारवाला सबैलाई संगठनले अपिल गरेको छ ।

गलत गर्नेले उन्मुक्ति कदापी पाउनु हुदैन भन्नेमा संगठन स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जिम्मेवार निकायहरुले समन्वयात्मक ढंगबाट यो विवादित समस्याको तत्काल समाधान गरी समग्र नीजि क्षेत्रप्रति बढ्दै गरेको नकारात्मक भाष्यप्रति संवेदनशिल हुन संगठनले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा केही उद्योगहरुमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जडान गरे पनि ति उद्योगहरुलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरुको नाममा वक्यौता रकम देखाइ विद्युत लाइन काटेर औद्योगिक वातावरण नै प्रभावित बनाएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उद्योगहरुले आफूले उपयोग गरेको विद्युतको महसुल अनिवार्य रुपमा तिर्नु नै पर्ने संघको स्पष्ट मान्यता रहेको अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यमान विवादित विषयमा सम्बन्धित उद्योगहरु र प्राधिकरणबीचका पटक पटकको बैठक बस्दा उद्योगहरुले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाण सहितको बिल प्राप्त गरे निज उद्योगहरुले त्यस्ता बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको व्यहोरा सर्वविदितै भएको अवस्थामा सरकारी निकायबीचको जुँगाको लडाइमा उद्योगको लाइन काट्नु दुखद् भएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्यूत लाईन काट्ने जस्ता अस्वभाविक कार्य गरिनाले उद्योगको सञ्चालन क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै उद्योगीहरु प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी प्रभावित मात्र नभएर उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरुको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने राठीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादको विषयमा गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत गत बैशाख २७ गते निर्देशन दिई सकेको र त्यो प्रतिवेदनलाई अक्षरस लागू गरी यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगका विद्युत लाइन तत्कालै जडान गर्न माग गर्दै सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरु बीच आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न संघले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ ।