सहकरी पीडितको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले कुनै काम गरेन: सुमना श्रेष्ठ

पोखरा । सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गराउन कुनै काम नगरेको सरकारले रवि लामिछानेलाई बलि चढाएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ठानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले आरोप लगाएकी छन् ।

लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गर्न पोखरा पुगेका नेता कार्याकर्तासँगै रहेकी श्रेष्ठले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका छिन् । उनले भनिन्, , ‘सहकारी सम्बन्धित छानविन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नलाग्ने, पीडितको पैसा फिर्ता गर्नतर्फ नलागेको सरकारले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ठानको छ ।’

उनले भनिन्, ‘सहकारीका बचतकर्ताले न्याय पाएनन् भन्ने छ । हामी सहकारी पीडितको साथमा हामी छौं ।’ उनले थपिन्, ‘धनराज गुरुङको केस आउँदा संसदीय सुनुवाई समिति मागिएको छैन् । किनकि पीडितले पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । संसदीय समिति बनाएर मात्रै सहकारी पीडितले पैसा पाउने होइन्, सरकारले पैसा फिर्ता गराउने गरी काम पनि गर्नुपर्छ ।’

सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने विषयमा काम नगरेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा भएका न्यून कर्मचारीको अवस्थाले नै देखाउँछ । उनले भनिन्, ‘जम्मा १६ जना मात्रै कर्मचारी राखेर कसरी समस्याग्रस्त सहकारीले काम गर्न सक्छ ?’ पीडितलाई न्याय दिने र फरफारक गर्ने समितिमा किन कर्मचारी थप गरेर काम गराउन चाहदैन सरकार ? श्रेष्ठले प्रश्न गरिन ।

उनले जनताको समस्या राजनीतिकरण गर्दैमा समाधान नहुने तर्क गरिन । ‘सरकारले पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ दिन १० वर्ष लगाउने काम भएको छ । अहिलेको १ लाख र १० वर्षपछिको एक लाख एकै हुन्छ’? उनले प्रश्न गरिन् ।

‘सहकारी अध्ययन समितिको पछिल्लो प्रतिवदेनले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरण गठन गर्न ऐन चाहिन्छ त्यसको लागि अध्यायदेश ल्याउनु नि सरकारले अहिलेसम्म किन नल्याएको ?’

सुमनाले भनिन्, ‘रवि लामिछानेलाई बलि चढाएपछि सबै ठीक हुन्छ भनेर सरकारले प्रक्राउ गरेको हो ।’ सहकारी पीडितलाई न्याय दिन काम गरेको भए तीन महिनाभित्र प्राधिकरण बनाउन दिएको सुझाव अहिले कार्यान्यन भइसक्ने थियो । खै प्राधिरकण बनाएको ?’, सुमनाले भनिन् ।

रास्वपाले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति मागकोे र अबको माग पनि यहि हुने सुमनाले बताइन । सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र पालिकासम्मगरी तीन तहबाट हुन्छ । यसका लागि सरकारले कुनै स्रोत साधान उपलब्ध गराएको छैन् । सरकारले सहकारी बोर्डमा सहकारी ठगेकै व्यक्तिलाई लगेर राखेको छ अनि कसरी पाउँछन पीडितले पैसा ।

श्रेष्ठले भनिन्, ‘सहकारी पीडितहरुको लागि रास्वपाले अब मुद्दा बोकिसक्यो । तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन् । अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीको चेक बाउन्सको मुद्दाको लागि प्रहरीको स्पेलसल टुकडी चाहिन्छ भनेको छ खै काम गरेको ? अब रास्वपाले सहकारी छानविन समितिको प्रतिवदेन अक्षरस पालना गराउन दबाब दिन्छ ।’