भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्तावपछि सांसदको मत बाझियो, ‘५ वर्ष होइन आजीवन राख्नुपर्छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा एकाथरी सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरीको धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने भन्ने छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारी उम्कने र संरक्षण हुने भएकाले यस्तो नीति  राख्नु नहुने बताउँछन् । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

केसीले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाछने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रुपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।’ यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता रहेको तर्क उनले गरे ।

‘जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ, यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक छैन । पर्याप्त त्यसमा व्यवस्था गरिसकिएको छ ।’ चीनमा भ्रष्टाचारमा फाँसी दिने कानुन भए पनि  चीनमा भ्रष्टाचार भइरहेको उदाहरण दिँदै घिमिरे भन्छन्र, ‘ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन । त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार मुलुकको ठुलो रोग बनेको भन्दै लोकतन्त्रभित्र अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले प्रस्तावित संशोधनमा थपेर जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असिमिति अधिकार प्रदान गर्छ । यो अहिलेको प्रस्तावनाले असिमित दायरामा राख्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ, सिमित गर्नुपर्छ ।

कानुनको पनि दायरा हुने र हद तोक्नुपर्छ भन्दै यादवले थपिन्, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक छैन । भएकै प्रस्ताव पुग्दो छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म, २० देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् ।

अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।