ट्रंक डेडिकेटेड विवाद: न्यू नारायण रबर इण्डष्ट्रिजले प्राधिकरणसँग माग्यो किस्ता सुविधा

काठमाडौं । न्यू नारायण रबर इण्डष्ट्रिजले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै नेपाल विद्युत प्राधकिरणमा निवेदन दिएको छ ।

प्राधिकरणको बुटवल शाखामा इण्डष्ट्रिजले मासिक ५० हजार रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको हो ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘ इण्ड्रष्टिजले उपयोग गर्दै आएको विद्युत महसुल प्रत्येक महिनाको बिल भुक्तानी तिर्दै आएकोमा विद्युत प्राधिरणबाट मिति २०८१ असार ४ गतेको पत्र अनुसार ट्रंक डेडिकेटेडको बाँकी बक्यौता तिर्न पर्ने भनि पत्र प्राप्त भएकोले उक्त बाँकी रकम मासिक ५० हजार हुने गरी तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दछौं ।’

उक्त उद्योगले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको थप दस्तुरसहितको १० लाख २५ हजार १३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोमा २०८१ असारमा थप दस्तुरसहित ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको उल्लेख गरेको ५ ।

मासिक ५० हजार बुझाउने गरि १८ महिने किस्ता माग गरि नियमित मासिक रुपमा बुझाएको उद्योगले जनाएको छ ।

हालको बाँकी बक्यौता ८ लाख ४६ हजार ९९६ रुपैयाँ रहेको उद्योगले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको विषयमा विवाद चलिरहेका बेला चार उद्योगले यसअघि बक्यौता तिरिसकेका छन् ।

बुधबार र बिहीबार गरि सोना प्याकेजिङ, सोना पोलिमर्स, यशोदा फुड्स र जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले बक्यौता तिरेका हुन् । यी चारै उद्योग भैरहवा क्षेत्रका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता क्लियर गरेका छन् ।

बुधबारसम्म सोना प्याकेजिङ, सोना पोलिमर्स र यशोदाले प्रिमियम बक्यौता तिरेकामा बिहीबार जय दुर्गा पनि यो सूचीमा थपिएको हो ।

सोना प्याकेजिङले २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, सोना पोलिमर्सले २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, यशोदा फुड्सले ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र जय दुर्गाले ७० हजार ५३२ रूपैयाँ बक्यौता तिरेका हुन् । यो बक्यौतामा २५ प्रतिशत थप जरिवाना समेत उद्योगहरुले तिरेका छन् ।

विवाद चलिरहेकै बेला तीन उद्योगले बक्यौता तिरे पनि अरु उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले टिओडी मिटरको रेकर्ड दिएमात्रै तिर्ने बताइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै उद्योगीहरुलाई २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल तिर्न आग्रहसहित पत्र लेखेको थियो । ६१ कम्पनीको गरी कुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न नमानेपछि लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको छ ।

अहिले यो विवाद प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको लेखा समितिमा छ । समितिले शुक्रबार उद्योगी, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोगलगायतका निकायसँग छलफल गरेको छ । छलफलपछि समितिले प्राधिकरणसँग डेटा माग्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार प्राधिकरणले तीनदिनभित्र टिओडी मिटरको रेकर्ड बुझाउन निर्देशनसहित पत्र लेखेको छ । प्राधिकरणले पनि बिहिबार टिओडी मिटरको रेकर्डसहितको कागजात बुझाउने तयारी गरेको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका भैरहवा क्षेत्रका ४ उद्योगले २५ प्रतिशत जरिवानासहित बुझाएको प्रिमियम बक्यौता रकम:
१.यशोदा फुड्स प्रालिः ४,२५,२३१
२.जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगः ७०,५३२
३. सोना प्याकेजिङः ३,५५,०६७
४.सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिजः ३,४६,३८९