निर्माण क्षेत्र लक्षित मौद्रिक नीति: ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिर मसान्तसम्म, सरकारले म्याद नवीकरण गरे ऋण नवीकरण हुने 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्र लक्षित मौद्रिक नीति ल्याएको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेन चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै निर्माण व्यवसायीहरु चेक अनादरमा परेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसै गरी मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी सयुक्त उपक्रम (जेभी)को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको छ । अहिले जेभीका पार्टनरका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।

त्यसै गरी सरकारले म्याद नवीकरण भएका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस बैंकहरुले जमानत नवीकरण गर्न मान्ने गरेका थिएनन् ।