विराटनगर महानगरको राजस्व हरेक वर्ष लक्ष्यको आधा मात्र, आन्तरिक आय तलब भत्तामै सीमित

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका स्थापना कालदेखि लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय गर्न असफल भइरहेको छ ।

लक्ष्यअनुसारको आम्दानी गर्न नसक्दा यो महानगरको आन्तरिक आय कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै सीमित बनिरहेको हो ।

आन्तरिक आय तलब र भत्तामा सीमित हुँदा विराटनगर महानगरपालिका विकास निर्माणका लागि आर्थिक परनिर्भर छ ।

२०७४ सालमा उपमहानगरपालिकाबाट महानगरमा परिणत भएको विराटनगरले हरेक वर्ष एक अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राख्दै आउँदा लक्ष्यको आधामात्र आम्दानी हुँदै आएको हो ।

महानगर भएको पहिलो वर्ष एक अर्ब आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ३४ करोड मात्र आम्दानी भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष एक अर्ब लक्ष्यमा ४९ करोड र अघिल्लो वर्ष ९९ करोड लक्ष्य राख्दा ६४ करोड मात्र आन्तरिक आय भएको थियो । जबकी महानगर हुनका लागि कम्तीमा एक अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

महानगरको कर महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार महानगरले गत आर्थिक वष ८९ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ६१ करोड २ लाख मात्र आम्दानी भएको क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

जब कि महानगरमा करारका तीन सय बढी, केही डोर हाजिरीसहित ५ सय ६५ कर्मचारी छन् । ति कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्च वार्षिक ६२ करोड भन्दा बढी हुँदै आएको महानगरको तथ्याङक छ ।

विराटनगर महानगरपालिकामा १ लाख २६ हजार ७ सय ५० करदाता दर्ता छन् । ति करदाता मध्ये ७७ हजार ७ सयले कर नतिरेको महानगर राजस्व महाशाखाको तथ्यांक छ । अधिकांश करदाता राजनीतिक पहुँचका कारण करको दायरामा आउन आनाकानी गरेको राजस्व महाशाखा स्रोतको गुनासो छ ।

महानगरको लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आम्दानी नभएको स्वीकार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र पराजुलीले आन्तरिक आम्दानी र कर्मचारीको तलब भत्ता बराबरीको अवस्थामा रहेको बताउँदै कठोर नीति नअपनाएसम्म लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आम्दानी हुने स्थिति नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक कामका लागि दर्ता भएर व्यवसायिक कारोबार गर्दै आएका यहाँका विभिन्न संघ सस्थाले दर्ता भएदेखि अहिलेसम्म विराटनगर महानगरपालिकामा सम्पत्ति विवरण पेस गरेर सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् । त्यसरी कर नतिर्ने सामाजिक संस्थाहरुमा अतिथि सदन, माडवारी सेवा समिति, जैन भवन, रामजानकी मन्दिरको धर्मशाला, सिटी पार्टी प्यालेस छन् ।

ति संस्थाले सामाजिक सेवा गर्ने भन्दै दर्ता भएर वार्षिक करोडौंको व्यवसायिक कारोबार गर्दै आएका छन् । गौतमले भने,’यसरी व्यवसायीक कारोबार गर्ने कतिपयले महानगरलाई एक पैसा पनि सम्पत्ति र व्यवसायिक कर तिरेका छैनन् ।’

त्यसैगरी महानगरको तीनपैनी चोकमा डेढ दशकअघि १६ कठ्ठा जमिनमा निमार्ण भएर व्यवसायीक कारोबार गर्दै आएको अपार्टमेन्टले अहिलसम्म महानगरलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन । उक्त अपार्टमेन्टले कम्त्तिमा पनि एक करोड सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । गौतमका अनुसार महानगरमा दर्ता भएका निजी क्याम्पस, कन्सलटेन्सी पनि करको दायरामा आएका छैनन् ।

महानगरले लक्ष्यअनुसार कुनै पनि शीर्षकमा राजस्व असुली गर्न सकेको छैन । घर नक्सा, जग्गा कारोबार, व्यवसाय, सम्पत्ति कर लक्ष्य अनुसार असुली नहुँदा समस्या भएको हो । महानगरले घरजग्गा कारोबारवाट ३६ करोड, घर नक्सा करबाट १८ करोड र सम्पत्ति कर २८ करोड उठाउने लक्ष्य राख्दा आधामात्र असुली गरेको हो ।

राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतामले भने सवै शीर्षकमा लक्ष्यको आधामात्र राजस्व असुली भएको छ । महानगरले भूमिकर एक करोड नौ लाख ९४ हजार, बहाल कर ७ करोड ६९ लाख ४७ हजार, घर नक्सा कर ४ करोड र व्यवसाय कर ५ करोड ३८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र अन्य शीर्षकमा ११ करोड ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ ।

करमा दर्ता भएका आधाभन्दा बढी करदाताले कर नतिर्दा महानगर लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय गर्न असफल हुँदै आएको महाशाखा स्रोतको भनाइ छ । महानगरमा सवा लाख करदाता दर्ता छन् । तर ७७ हजारभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन् । ति करदातालाई सेवा सुविधा रोकेर राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य महानगरको छ ।

महानगरलाई विद्युत प्रधिकरणले साँढे चार करोड, खानेपानीले डेढ करोड, नेपाल व्यापार कम्पनीले एक करोड ४० लाख नागरिक उड्डयन कार्यालयले दुई करोड सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी सिटी पार्टी प्यालेसले एक करोड, रघुपति जुट मिल, चन्द्र शिवराईस मिल, अतिथि सदन, जैन भवन, मारवाडी सेवा सदन, रामजानकी सदन, अपार्टमेन्ट, कृषि सामाग्री कम्पनी, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल व्यापार कम्पनी लगायतले करोडभन्दा बढी सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी रहेको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ ।

यहाँको हिमालय टाँकीज, सेन्टर महल र न्यूरो अस्पतालले लाखौं रुपैयाँ बहाल कर तिरेका छैनन् । विग होटलको क्यासिनो च्याम्पियन जोनले दुईवर्ष देखि मनोरञ्जन, वाहल र व्यवसाय कर नतिरेको महाहनगरको तथ्याङक छ ।