६ वटै उद्योगको लाइन जोडियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगको बिजुलीको लाइन जोडेको छ । लामो विवादपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मंगलबार बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोज सिलवालले बताए ।

सञ्चालक समिति वैठकको निर्णय प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्न वितरण केन्द्रहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो । सबै उद्योगको लाइन भर्खरै जोडिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।