प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु उद्योगको लाइन जोड्न सहमत, अर्को बैठकले निर्णय गर्ने

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएका ६ उद्योगको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु सहमत भएका छन् । सोमबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु लाइन जोड्न सहमत भएका हुन् ।

तर, आजै लाइन जोड्न विषयमा भने कुनै पनि निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशन र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि चरम दबाबमा रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोमबारको बैठकले पनि लाइन जोड्ने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र आयोगको निर्देशनपछि लाइन जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यस विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले लाइन जोड्नु पर्ने मत राख्नुभयो,’ प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले क्लिकमान्डुसँग भने,– ‘कुलमानजीले प्रेजेन्टेशन दिनुभयो । कानूनी सल्लाहकारहरुसाथ बृहत छलफल गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रीको पुनः निर्देशन लिने र सोही अनुसार सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’

प्राधिकरणका अर्का सञ्चालकका अनुसार भरे वा भोलि फेरि बैठक बसेर लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी छ । ती सञ्चालकका अनुसार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सोमाबारको क्याविनेटबाट ठोस निर्णय चाहेको जस्तो देखियो ।

‘कुलमानजी आजै लाइन जोड्न नतातेको देख्दा मन्त्रिपरिषदबाट केही लिखित निर्णय आउँछ कि भनेर आशा गरेर बसेको जस्तो देखिन्छ,’ ती सञ्चालकले भने ।

सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै लाइन जोड्न निर्देशन दिइसकेका छन् भने आइतबारको संसदमा पनि उनले प्रमाणका आधारमा विल काट्नुपर्ने बताएका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काटिएका उद्योगमा तत्कालै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सबैको ब्रिफिङ लिएपछि यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा ठोस निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लाइन काटिएका उद्योगमा शुक्रबार नै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘एकातिर बिजुली बढी भएको छ, अर्कातिर लाइन काटेका कारण उद्योगहरु बन्द छन्, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,- ‘लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्नका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै आइतबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै बिजुली जाडिने जवाफ दिएका थिए।

कुलमानको यस्तो जवाफ भुईंमा झर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने-‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रवन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’

शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय भएन । आइतबार पुन:बैठक बस्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका कारण ऊर्जा मन्त्री व्यस्त भए । सोही कारण सोमबार बैठक बसेको हो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत माग्दै ओली कुलमान विरुद्ध आक्रमक बनेका थिए । उनले संसदबाटै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रमाण मागेका थिए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । घिसिङ लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छन् । ओली कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् ।