तीन देशका मन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल-बंगलादेश विद्युत निर्यात सम्झौता हुँदै, १.२३ अर्बको वार्षिक निर्यात हुने
![](https://clickmandu.com/wp-content/uploads/2024/06/nepal-bangladesh-trasmission-lines-l.png)
काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुने भएको छ ।
नेपाल,भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्ता गरेका छन् । त्रिपक्षीय सम्झौता साउन १३ गते (जुलाई २८) का लागि साइत जुरेको छ ।
सम्झौता तीन जना मन्त्रीको उपस्थितीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनभीभीएन भारत र बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच गर्ने तयारी भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव नवीन सिंहले बताए । उनका अनुसार यो सम्झौतापछि नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्नेछ ।
बीपीडीबीले २०८० पुस १६ गते नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।
![](https://clickmandu.com/wp-content/uploads/2016/12/transmission-line.jpg)
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।
ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)-भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
नेपालले जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म ५ महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रत्येक महिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर विद्युत निर्यात गर्ने छ । यस हिसाबले ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर विद्युत निर्यात हुनेछ ।
प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६.४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले ५ महिनामा ९.२१६ मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ । अर्थात् नेपालले करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।
अहिलेसम्म नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक पोखरामा
नेपाल र बंगलादेशबीच जुलाई ३० तारिख (साउन १५ गते) सचिवस्तरीय बैठक पोखरामा बस्नेछ । जुलाई २९ तारिखमा सहसचिवस्तरीय बैठक बसेपछि जुलाई ३० तारिखमा सचिवस्तरीय बैठक बस्नेछ ।
यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयुक्त कम्पनी बनाउने सम्झौता गर्ने तयारी छ । नेपाल बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुईपक्षीय समझदारी (एमओयु) गर्न लागिएको हो ।
![](https://clickmandu.com/wp-content/uploads/2024/05/sunkoshi-3.jpg)
यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच यो आयोजना निर्माण गर्न सयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सयुक्त कम्पनी खडा गर्नका लागि समझदारी गर्न लागिएको हो । यो परियोजनामा निर्माण गरेर बंगलादेशले बिजुली लैजान चाहेको छ । प्राविधिक सहितको बंगलादेशी टोलीले यो आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरिरहेको छ ।
विद्युत विकास विभागमार्फत अध्ययन भएको यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशी सरकारी कम्पनीको सयुक्त कम्पनी निर्माण हुनेछ ।
सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा पर्छ । काठमाडौंबाट करिब ८२ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बाँधस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर माथिसम्म आयोजनाको कृत्रिम ताल फैलिनेछ ।
आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब ७ वर्षमा सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ। २०८२ मा निर्माण सुरु गरी २०८८ मा सम्पन्न गर्न छ । यो परियोजनामा आवश्यक लगानी बंगलादेशले जुटाउने छ । सयुक्त कम्पनीमा मेजोरिटी सेयर बंगलादेशको हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
चरम ऊर्जा संकट खेपिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा लैजान चाहेको छ । उसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट लैजाने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यो आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको छ । जिएमआर एक्लैले नसकेपछि भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) भित्र्याएको छ । छिट्टै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी छ ।