पुस्तकालय एनजीओ सरह दर्ता हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनको पहल भइरहेको छ: कानुन मन्त्री

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले पुस्तकालय दर्ता र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री गिरीले पुस्तकालय एनजीओ सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ऐन कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव आए आफुले कानुन बनाउन पहल गर्ने जिकिर गरे । पुस्तकालय जानुपर्ने बाध्यता अहिलेको अवस्थामा कम भइरहेको अवस्थामा पुस्तकालयको आवश्यकता र औचित्य बढ्ने गरि यसलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पुराना संस्कृतिका पुस्तकहरुलाई पुस्तकालयमा राखेर जानकारी प्राप्त गर्ने ठाँउ बनाउनुपर्ने र पुस्तकालयभित्रै बिभिन्न मुद्दाहरुमा बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।