सहकारी छानबिन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्नसक्ने, यस्तो बन्यो कार्यविधि

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धनमा संसदीय छानविन विशेष सिमितिले कार्यविधि बनाएको छ ।

समितिले सहकारीका विषयमा छानविन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत छानविन गर्नसक्ने भएको छ ।

समितिको कार्यतालिकामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल र सोधपुछ गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार समितिले आवश्यकता ठानेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग पनि सोधपुछ गर्नेछ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । उनी भएको समयमा नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर (जीबी) राईसहित लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट कानूनविपरीत कर्जा लिएका थिए । सहकारी ठगीमा लामिछाने सहितको नाम आएपछि नेपाली कांग्रेसले धेरै समय संसद अवरोध गरेपछि सरकारले जेठ १५ गते समिति गठन गरेको हो ।

जेठ २३ गतेबाट काम सुरु गरेको समितिले कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका नै बनाएको छ । समितिले छानविन गर्ने २९ वटा सहकारीको सूची समेत तयार पारेको छ । समितिले अनुसूची १ मा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा र अनुसूची २ मा अन्य ९ सहित २९ सहकारी संस्थाको सूची तयार पारेको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटामध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व फरफारक भइसकेको छ । समितिले कार्यविधिको अनुसूची २ मा रहेका सहकारी संस्थाको प्रतिनिधिमुलक निरीक्षणसमेत गर्नेछ ।

अनुसूची ३ मा रहेका सहकारीका पीडितहरूसँग छलफल, विषय विज्ञसँग छलफल, यसअघि अध्ययन अनुसन्धान गरेका निकाय वा व्यक्तिसँग छलफल, सहकारी पीडितसँग छलफल गर्नेछ ।
समितिले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिसँग छलफल र सोधपुछ गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।