स्वास्थ्य संस्थाद्वारा कानुनविपरित लिजमा जग्गा, करोडौं रकम उठाउन बाँकी

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र संस्थाहरुले आफ्ना जग्गा र सटरको भाडा वापतको करौडौं रुपैयाँ उठाउन सकेका छैनन् । कतिपय संस्थाहरुले न्यूनतम मूल्यांकन नीति विपरित निक्कै कम शुल्कमा जग्गा र सटर भाडामा लगाइएका पनि छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन ठूला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले साढे ५ करोडभन्दा बढी रकम असुल नगरेको पाइएको छ । यसमध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १ करोड ६१ लाख ८३ हजार, कोशी अस्पतालले ८७ लाख ५४ हजार र चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) ले ३ करोड १६ लाख ८४ हजारसमेत गरी ५ करोड ६६ लाख २१ हजार रुपैयाँ भाडा वापत असुल गर्न बाँकी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६१ औं प्रतिवेदनले सम्झौताअनुसार जरिवानासहित सरकारी बाँकी सरह रकम असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलेसरकारी नीति विपरित सम्झौता गरी निक्कै कम भाडादर असुल गर्दै आएका छन् । यस्तै अवस्था भरतपुर अस्पतालमा पनि छ । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७९ ले भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने र लिज रकम निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लािग तोकेको चालु बर्षको न्युनतम मूल्याँकनको आधारमा गरिने र न्युनतम वार्षिक लिज रकम मूल्याँकनको १ प्रतिशत हुने गरि तोकेको छ ।

तर, भरतपुर अस्पतालले भने यो नीति विपरित वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ लिने गरी २०५४ साउन २४ मा ४९ बर्षको लागि ९ विघा जग्गा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत एउटा कलेजलाई लिजमा उपलब्ध गराएको छ ।

मालपोत कार्यालय चितवनले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को लागि स्वीकृत गरेको न्युनतम मूल्यांकन अनुसार उक्त स्थानको जग्गा प्रतिकट्हा ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । यो आधारमा न्युनतम मूल्याँकन १ अर्ब २६ करोड हुने देखिएको छ ।

‘नीति अनुसार यो मूल्यको १ प्रतिशतको दरले १ करोड २६ लाख रुपैयाँ ९ विघा जग्गाको लिज वापत शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने हो,’ महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘तर अस्पताल प्रशासनले वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा मात्रै लिज रकम लिने गरी सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा वार्षिक आम्दानीमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएकाले सम्बन्धित निकायबाट सम्झौता पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले भरतपुर अस्पतालको अर्को बदमासी पनि उजागर गरेको छ । सरकारको २०५३ असार १४ गतेको निर्णयअनुसार अस्पतालले एक मेडिकल कलेजलाई आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न दिएको थियो । उक्त कलेजसँग भएको सम्झौताअनुसार कलेजले भरतपुर अस्पताललाई मासिक १ लाखका दरले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । यसका साथै प्रत्येक बर्ष उक्त रकमको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने थप शुल्क पनि कलेजले भरतपुर अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उक्त कलेजले २०५४/५५ देखि प्रति महिना १ लाखमा १० प्रतिशतका दरले हुन आउने थप गरी मासिक १ लाख २० हजारको हिसाबले वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाउँदै आएको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको बृद्धि दर वापतको रकम पनि उक्त कलेजले भरतपुर अस्पताललाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको बृद्धि दरले शुल्क बृद्धि हुँदै जाँदा आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा वार्षिक १ करोड ४३ लाख २ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाइएको फेला परेको छ । उक्त मेडिकल कलेजबाट वार्षिक प्राप्त हुन बाँकी रहेको ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पनि असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

जग्गा भाडा र सटर भाडाको बेथिती यत्तिमै सिमित छैन । पूर्वको बिराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा पनि यस्तै समस्या पाइएको छ । कोशी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा २० वटा सटर भाडामा लगाइएको फेला परेको छ ।

कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर ७ स्थित अस्पतालको दक्षिणतर्फ २० वटा सटर भाडामा लगाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा ६ कित्ताको ५ विघा ९ कट्हा जग्गा पनि छ । त्यो जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको जग्गा गणेश मन्दिर व्यवस्थापन समिति, क्षयरोग निवारण संस्था र एउटा पुस्तकालयले उपभोग गरेको छ ।

यसरी जग्गा उपभोग र सटर उपभोग गरेवापत कोशी अस्पतालले उनीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क उठाएको छैन ।

‘अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी अन्य संस्थाहरुले भाडा आय आर्जन गर्दासमेत अस्पताल विकास समितिले कुनै कारवाही गरेको छैन । अतिक्रमण भएको सम्पतिको संरक्षण गरी अस्पतालको जग्गामा निर्माण भएको सटरको भाडा असुल गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले आदेश दिएको छ ।

चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले भने आवास सुविधा उपभोग गर्ने २३५ कर्मचारीबाट सुविधावापतको रकम असुल नगरेको पाइएको छ ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, कर्मचारी आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६६ को नियमन १०१ (२) ले आवास सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीले उपभोग गरेको आवासको भौतिक सुविधाको आधारमा निजको सुरु तलबको ३ देखि ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम अस्पतालको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीले उपभोग गरेको आवास सुविधावापतको रकम असुल नगरेको पाइएकाले आवास सुविधा उपभोग गर्ने २३५ कर्मचारीबाट आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ८२ लाख ५ हजार असुल गरी आवासको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले समितिको कम्पाउण्डभित्र रहेको एक भवन जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द तनहुँलाई २०७५ देखि प्रति महिना ४० हजार र सुरक्षा गार्ड तथा पानी बिजुलीको रकम लिने गरी घरभाडा उपलब्ध गराएको थियो । २०७६ साउनदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको घरभाडा र सुरक्षा गार्डसमेतको २४ लाख रुपैयाँ सिंहदरबार बैद्यखानाले असुल गर्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।