कानुन नमान्ने सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजान विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएका तर सम्पर्कमा नभएका ९ सय सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक अभिमुखीकरण तालिममा सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भने, ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’

उनका अनुसार यो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नमाने बचतकर्ता भने अघि आउन सक्छन् । बचतकर्ताको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग हुने उनले जानकारी दिए ।

उनको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै वडा नंं ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले भने,‘औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि प्रकारको शिक्षा नपाएका, सरकारले कहाँ सूचना निकाल्छ, त्यसरी निकालेको सूचनाको काम के हो, थाहा नपाउनेले सहकारीमा पैसा बचत गरेका छन् । सहकारी नै खारेज भयो भने उनीहरुको वचत कसरी फिर्ता हुन्छ ?’

सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले सहकारीका सञ्चालकहरुले खारेज गराउन चाहेको उल्लेख गर्दै यसको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव वचतकर्तालाई पर्ने भएकोले निर्णय गर्दा वचतकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९२३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएपछि बाँकी सहकारीलाई के गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा यी सवाल उठेका हुन् । यस्ता सहकारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानको उपाय भनेकै प्रतिवादको अवसर दिएर खारेजको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।

सञ्चालनमा भएका सहकारीहरुमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ माथि नियमित नियमन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था छ ।

नेपालमा करिब ३२ हजार संख्यामा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये संघ सरकारको मातहतमा १४६ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी छन् । यसरी हेर्दा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यसकारण सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउनु पर्नेमा छलफलले सुझाव दिएको छ ।