वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट दिने व्यवस्था हट्दै, पुँजीगत बजेटको आकार बढाउने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनामा राजस्व छुट दिने व्यवस्था हटाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालये वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनामा कर छुट नदिई कर वापतको रकम शोधभर्ना गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

राजस्व छुट हटाउँदै शोधभर्ना मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा सरकारको आम्दानी तथा खर्चको आकार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘जस्तो १ खर्ब लागतका वैदेशिक आयोजनामा कर छुट दिने गरिएको थियो भने आगामी वर्षदेखि उक्त रकम राजस्वमा जम्मा हुन्छ । १ खर्बमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल जोड्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने विश्वास छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ त्यसरी प्राप्त भएको राजस्व शोधभर्नामार्फत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च समेत बढ्छ । किनभने प्राय वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजना पुँजीगत प्रकृतिको हु्न्छ ।’

कर छुट हटाउने निर्णयले वास्तविक आम्दानी र खर्च नबढाए पनि रेकर्ड हुने आम्दानी र खर्च बढाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व छुट दिँदै बिभिन्न योजनामा लगानी गरेको थियो । तर, राजस्व छुट वापतको सरकारको लगानी कति प्रतिशत हो भन्ने एकिन थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व छुट हटाउँदा सरकारको खातामा आउने रकम बढ्छ । त्यस्तै उक्त रकम शोधभर्नामार्फत खर्च गर्दै पुँजी खर्चमा रेकर्ड हुन्छ ।’

सरकारले कर छुट दिने निर्णय हटाउँदा पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राजस्व छुट दिएको रकम पुँजीगत खर्चमा रेकर्ड हुने गरेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व छुट हट्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ । शोधभर्ना वापत हुने भुक्तानीले पुँजीगत खर्चको आकार बढाउँछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा प्रयोग हुने सामान आयात गर्दा दिइने राजस्व छुट दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेपछि राजस्व छुट हटाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिन अख्तियारको निर्देशन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने औजार तथा सरसामानहरुको आयातमा राजस्व छुट दिँदा अनियमितता हुने गरेको तथा राजस्व छुटका सामानको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षदेखि राजस्व छुट दिने व्यवस्था हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा निर्माण सामग्री आयात गर्दा राजस्व छुट दिने गरेको थियो ।

वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुमा खपत हुने तथा खपत नहुने मास्टर लिष्टमा उल्लेखित औजार र सरसामानहरुको आयातमा राजस्व छुट दिइ अनियमिता गरेको तथा राजस्व छुटका सामान दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारले राजस्व छुट दिएका बिभिन्न आयोजनाको अध्ययन गर्दा अख्तियारले कर छुट दुरुपयोग भएको पाएपछि आगामी वर्षदेखि कर छुट हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

अख्तियारले जेठ ११ गते अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा वैदेशिक सहयोगमा आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा कर छुट दिने विषय नराख्न पत्राचार गरेको थियो ।

जेठ ११ गते बसेको आयोगको पूर्णबैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (ख) बमोजिम अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सुझाव लेखि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

‘वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान)वा नेपाल सरकारको स्रोत व्यहोरिने स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त उपक्रमका ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्दा आयोजनाको लागि आवश्यक हुने जग्गा, जमिन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका सबै प्रकारका राजस्व समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्छ,’ अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत नेपाल सरकारको वा वैदेशिक सहायता जुनसुकै भए पनि ठेक्का प्रशासन तथा आयोजना सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका सबै कर, दस्तुर तथा महशुल तिर्ने व्यवस्था मिलाउने । आगामी दिनमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, ऋण वा सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गर्दा आयोजनामा लाग्ने कर, दस्तुर, महशुल छुट दिने प्रावधान नराखी उक्त कर, दस्तुर महशुल नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्ने । निर्माण व्यवसायीले कार्य सम्पन्न गरि भुक्तानी लिँदा उक्त कर, महसुल, दस्तुर समपुरक फण्डमा व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च लेख्ने ।’

अख्तियारले सुझाव भन्दै वैदेशिक सहायतमा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिन पत्र लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गर्ने परियोजनामा कर छुट दिने हटाउन लागेको हो ।

‘हामीले राजस्व छुट हटाउने प्रस्ताव गर्दा सुरुमा अर्थमन्त्रीले मान्नु भएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘जेठ ११ गते अख्तियारले नै राजस्व छुट हटाउन पत्र लेखेपछि अर्थमन्त्री सहमत हुनु भएको छ ।’

राजस्व छुट दिने निर्णय हटाउँदा भन्सार महसुल अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर स‌ंकलनमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनामा कर छुट दिँदा मेलम्ची लगायतमा ठूला आयोजनामा अन्धाधुन्ध महँगा गाडी खरिद गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न दिने गरेका थिए ।

आयोजनाको लागत घटाउन भन्दै दिने गरेको कर छुटमा निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा प्रयोग हुने भन्दा बढी सामान ल्याउने र बढी भएको सामान बजारमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले कर छुट दिँदाको लागत र लाभ विश्लेषण नगरी जस्तो सुकै वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा कर छुट दिने थालेपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि कर छुटमा विकृति बढ्दै आएको थियो ।

अख्तियारले कर छुट दिनुभन्दा कर वापतको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएकाले आगामी वर्षदेखि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्दा कर छुट दिनै पर्ने योजनामा कर वापतको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था हुन लागेको हो ।

‘कर छुट नदिँदा सुरुमा कर तिर्नु पर्छ । अनावश्यक सामान कर तिरेर आयात हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले कर वापतको रकम क्रमश शोधभर्ना गर्दै जान्छ । त्यसले कर छुटको दुरुपयोग रोक्छ ।’

कर सोधभर्ना हुँदा आयात भएको सामान प्रयोग भए नभएको एकिन हुने प्रकृतिका कागजात मागिने भएकाले त्यसले कर छुटको दुरुपयोग रोक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।