स्थानीय तहले नियमविपरित स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई बाँडे ९ करोड

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले आफूखुशी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

तर यो व्यवस्था विपरित गत आर्थिक वर्षमा १७१ स्थानीय तहले आफूखुशी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी यो रकम खर्च गरि दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।