टीओआरमा सहकारीको नाम लेख्ने, गृहमन्त्रीको नाम नलेख्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका निमित्त संसदीय समिति गठन गर्न बसेको कार्यदलको बैठक बिना सहमति टुंगिएको छ । बिहीबार साँझ बसेको कार्यदलको वैठक अर्को वैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्नेछ ।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सकारात्मक रहेको छलफलमा सहमति हुने सम्भावना रहेको छ । जसअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नराखी कार्यदलको समितिको कार्यदेश तयार हुनेछ । तर, सहकारीको नाम भने किटेरै समिति बनाइनेछ ।

समितिको कार्यदेशमा गृहमन्त्रीको नाम राख्दा छानबिन अघि नै दोषी किटान गरेजस्तो हुने भएकाले नाम नराख्ने प्रस्ताव सत्तापक्षको छ । तर, प्रतिपक्षले भने नाम नै किटान गरेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

कार्यादेश टुंगो लगाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहने गरि कार्यदल बनेको छ ।