सहकारी ठगी प्रकरण: गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्- ‘ममाथि छानबिन गर्नुपर्ने आधार छैन’

‘सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम फास्ट ट्रयाकमा फिर्ता गर्न फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भइसकेको छ । संसद्‍मा हंगामा गर्नु आवश्यक छैन ।’

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै सहकारी ठगी काण्डमा आफूमाथि छानबिन गर्ने कुनै आधार नभएको उनको जिकिर थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरे र दलका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका छन् । उनले देशमा धेरै बेथिति विसंगति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने बताए ।

यस्तै सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका थिए । साथै सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट गरिसकेको उनले बताए ।

आगामी संसदको बैठकमा सो निर्णयलाई प्रस्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफूविरुद्ध कतै पनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको पनि जिकिर गरे । साथै संसदीय छानबिन समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको पनि उनको दाबी थियो ।

‘कहीँ कतै मुद्दा दर्तासमेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि । आधिकारिक रुपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ । आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसदमा हंगामा गर्न बस्नु हुँदैन । कतै मुद्दा नै चलेको छैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

यस्तै लामिछानेले कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । साथै यस विषयलाई लिएर संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि उनले बताएका थिए ।

उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर ? हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ । सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध छ । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ । उजुरी गर्‍यो भन्दैमा संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक छैन ।’