राज्यका अंगहरु उद्योगमैत्री छैनन्, २ वर्षमा २ वटा कानुन पनि बनेन : उद्योगमन्त्री भण्डारी

‘जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ‘

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर दुई वर्षको अवधिमा दुईवटा पनि कानुन नबनेको भन्दै राज्यका अंगहरु उद्योगमैत्री नरहेको उनले बताएका छन् ।

मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । यस्तै तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याएका थिए ।

उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो । यस्तै स्वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव रहेकाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताएका थिए ।

‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा न्युन रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सझेदारी गर्ने, संवैधानिक दिशानिर्देश गरेको छ । तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही व्यवस्थासमेत हुनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भनेका छन् ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ सहुलियत प्रदान गर्ने भन्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले विशेषगरी कानूनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने बताएका थिए। तर कतिपय कानूनी जटिटलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको उनले स्विकार गरेका थिए ।

उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अब यहाँ थुप्रै सन्दर्भमा थुप्रै अभिव्यक्तिहरु आउँछन् । हिजोका उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहे । किन सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यतिखेर राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु । खै हिजो बेच्यौँ, तर आज सरकारले एउटा पनि उद्योग चलाउ भन्छौँ । राज्यले, सरकारले चलाउने हो र उद्योग अब । सरकारले त सहुलियत दिने हो । त्यसमा पनि अधिकतम सहुलियत भनेको कानुन निर्माणको प्रश्न हो । कानुन निर्माण गर्न हामी तयार छौँ ? यही समयावधिमा पनि दुई वर्ष पुग्दैछ, संघीय संसदको । दुई वटा पनि कानून बनाएनौँ ।’

सरकारसँग सबैभन्दा बढी दायित्व भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि आफूहरुले प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए । साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको उनले गुनासो गरेका छन् ।

‘राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यसको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री छ ? हो सरकारसँग सबैभन्दा बढी प्रश्न होलान् । सरकारले सबैभन्दा बढी दायित्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला तर आजको सबैभन्दा बढी कानून परिवर्तित सन्दर्भमा विगतका कानून भन्दा अहिले कानूनमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लगानीमैत्री अझै पनि वातावरण बनेन । त्यसको शुरुवातमा छौं । केही कानूनहरु परिमार्जित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौं, केही कानूनहरु अहिले पनि व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल भएका छन् । तयसले समितिमा प्रवेशसमेत पाएन । संसदमा टेबल भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानुन बनेनन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु कानूनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाएका थिए । सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानुनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो थियो । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।