घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या, अबको नीति तथा बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहेको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, शहरी विकास मन्त्रालय र भूमी मन्त्रालयले आयोजना गरेको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलनमा घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहको बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार देशको बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन नसक्दा अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूले घरजग्गा कारोबारमा सुधारको संकेत नदेखिँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

करिब दुई वर्षदेखि घरजग्गामा देखिएका समस्याका कारण व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं डाउनटाउन हाउजिङका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले रियल इस्टेट क्षेत्रमा समस्या नै समस्या रहेको बताए।

संस्थागत रियल इस्टेटमा बहुद्वार प्रणाली निकै झनझटिलो रहेको उनले बताए ।

कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीहरूले ५ स्थानमा स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । साथै निर्माणपछि सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन समेत सोही स्थान धाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा स्वीकृति र सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन मात्रै २,३ वर्ष लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । उक्त व्यवस्थाले संस्थागत व्यवसायीहरू निकै आजित भएको उनले बताए ।

त्यसैगरी संस्थागत कम्पनीहरूलाई हदबन्दीको व्यवस्था र करमा व्यक्तिगतभन्दा कम्पनीलाई बढी लिने प्रचलन हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘करदेखि सबै क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छन् । सरकारले निर्माण अवधि तोकेर प्रतिस्क्वायर फिटको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै संयुक्त आवासमा पनि पास गर्नका लागि समस्या छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले संस्थागत कम्पनीहरूलाई नीति तथा ऐन कानुनको बाधा रहेको स्वीकार गरे ।

अहिले घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित हुन नसक्दा समस्या भोग्नुपरेको उनको जिकिर छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थागत कम्पनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पौडेलले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले आवासीय र पहिलो आवासको लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले दर्ता भएका कम्पनीहरूबाट मात्रै कारोबार होस् भन्ने छ । साथै पारदर्शीमा जोड दिएका छन्,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शी नभएकाले राष्ट्र बैंकले डिजिटलमा जोड दिएको छ । जग्गा मूल्याङ्कनमा पनि सरकारको मूल्य र कारोबार मूल्यमा निकै खाडल छ । त्यसैले डिजिटलमार्फत् स्पष्ट तथ्याङ्क होस् भन्ने छ ।’

बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थतन्त्रमा घरजग्गा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै यस क्षेत्रलाई बैंकहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताए । तर मानिसहरूमा घरजग्गा कारोबारलाई हेर्ने दृष्टिको नकारात्मक भएकाले परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

घरजग्गा कारोबारले अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले भूकम्प तथा कोभिडमा समेत घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको भए पनि अहिले सरकारले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अंकुश लगाएकाले समस्या भएको आरोप लगाए ।

‘अधिकांश व्यक्तिहरूको कोल्याट्रलका लागि घरजग्गा धितो राखेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त धितोमा राखेको घरधनीहरू उच्च समस्यामा छन् ।’

संस्थागत रियल इस्टेट सुधार गर्न कस्तो बजेट आउनुपर्छ ?

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ठूलो भूमिका रहने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यसैले व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्ग्गा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संस्थागत रूपमा घरजग्गाको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी मिनमान श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

संस्थागत कम्पनीहरूलाई एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

घरजग्गा धितो मूल्याङ्कन र राजस्वको दरमा सुधार ल्याउने खालको नीति अबलम्बन बजेटमा गरिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

जग्गा मूल्याङ्कन बढाउने र ५ वर्षको राजस्व दर १ प्रतिशतमा झार्ने नीति अपनाए राजस्व शतप्रतिशत बढ्ने उनको दाबी छ । सरकारले उक्त व्यवस्था गरेमा १० प्रतिशत जीडीपीमा योगदान रहेकोमा २० प्रतिशत योगदान हुने उनले बताए ।

गैरआवासीय नेपालीलाई घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न दिनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । संयुक्त आवासको फ्रि अफ कस्ट कम्पनीको नाममा सार्न मिल्ने, दर्तावाला कम्पनीले मात्रै काम गर्न पाउने र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनको छ ।