व्यवसायी यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा छैनन्: अध्यक्ष स्वाँर

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले महासंघ कुनै पनि यातायातको सिण्डिकेटको पक्षमा नभएको बताएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष स्वाँरले मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेट ब्युँताएको भन्ने भ्रम फैल्याएको बताए ।

यातायात व्यवसायी महासंघ सिण्डिकेटको पक्षमा नभएर सुधार र प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायातको पक्षमा रहेको उनले बताए ।
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले दिएको तिब्रतालाई स्वागत गर्ने स्वाँरले बताए ।

कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित अन्य प्रतिनिधिहरु गएर गृह सचिवलाई पत्र बुझाएको उनले बताए । अध्यक्ष स्वाँरले सरकारले यातायातमा भएका अन्योलतालाई चिर्दै व्यवस्थित, नागरिक उन्मुख सार्वजनिक यातायात र प्रविधि युक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले प्रतिवेदनमा आधारित यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

स्वाँरले यसो भने

सरकारले यातायातका संघ र समिति खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते संघसंस्था र समितिलाई खारेज गर्न नमिल्ने गरेर निर्णय गरेको छ । यातायात सुधार आयोगको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएपछि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार तिब्ररुपमा अघि बढेको पाएका छौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई प्रतिवन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित अन्य प्रतिनिधिहरु गएर गृहसचिवलाई पत्र बुझाएका छौं । सरकारले यी विषयलाई तत्काल यातायातमा भएको अन्योलतालाई चिर्दै व्यवस्थित नागरिक उन्मुख सार्वजनिक यातायात र प्रविधियुक्त बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्छ । प्रतिवेदनमा आधारित यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । नेपाल यातायाता व्यवसायी महासंघ कुनैपनि यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा छैन । नागरिक उन्मुख र लगानीकर्ताको लगानी र श्रमिकको सम्मान हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । १० खर्बको लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित छ । सिण्डिकेटको नाममा यातायात व्यवसायीहरुलाई उक्साउने हो भने क्षेत्र नै तहसनहस हुन्छ ।