आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको छः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताए ।

गत वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताए ।

सरकारले मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको उनले बताए । बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि कामहरु धेरै गर्नुपर्ने भएको श्रेष्ठले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको बताए ।

स्रोतको कमी भएको कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको उनले बताए ।

सरकारले राजस्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी भएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएको उनले बताए । पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको तर पछिल्लो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौं । कार्यान्वयन भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको सिलिङ तय गरेका छौं । यसरी हेर्दा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको छ । यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो । त्यसकारण ५७ अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले घटेको छ । हामीले बजेट घटाउनु पर्ने कामहरु धेरै गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको लागि निरन्तर गर्ने काममा पनि तीन गु्रप बनाएर एउटा ग्रुपलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिफल आइहाल्ने र दोस्रो गु्रपलाई निरन्तरता जीवित मात्रै राख्ने र तेस्रोमा खारेज गर्ने प्रश्ताव गरेका छौं । स्रोतको कमी भएकाले बजेटको सिलिङ कम गरिएको हो । स्रोत पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्याकेज एक्सनको कार्यान्वयनको लागि केही कामहरु अघि बढेका छौं । खासगरी राजस्व कर छलीको हकमा केही सुधार गर्न सक्यो भने राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब जतिको छ । तर खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएका छौं । यसबाट पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना छ । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । सरकारले अर्थतन्त्रको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई हेरेर नीतिगत कसिलो बनाएर शोधानान्तर घाटा हुन नदिने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने काम गरेको छ । त्यसैको आधारमा टेकेर अन्य कामहरु गर्न बाँकी छ । सरकारले लिएको नीतिले राजस्व घट्न गयो । भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था भोग्नुपर्‍यो । तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखा परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई १६ औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टर अगाडि बढाएका छौं । १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोडिने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजाने खाजेका छौं ।