दुर्गा प्रसाईंको हतियार लाइसेन्सबारे छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका सुरक्षा गार्ड हतियारसहित सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेपछि गृहमन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।

प्रसाईंको नाममा रहेको हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरणबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बिहीबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समति गठन गरेका हुन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव(कानुन) ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।

गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रसाईंका दुई जना सहयोगी दीपक खड्का र राजकुमार धिताल पक्राउ परेका थिए । उनीहरुको साथबाट अर्धस्वचालित हतियार र सयवटा गोली फेला परेको थियो ।

उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले इजाजतपत्र दिन नहुने हतियार बोक्नका लागि इजाजत दिएको विषयमा भने छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । प्रसाईंका सहयोगीबाट बरामद भएका २२ बोर ए-३५४७५२ हतियार कानुनविपरीत इजाजतपत्र जारी र नवीकरण भएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएको हो ।

समितिलाई प्रसाईंका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजत पत्र र नवीकरणसम्बन्धमा छानिबन गरी दोषीउपर कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

छानबिन समितिलाई व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश छ ।

त्यस्तै इजाजतप्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सोको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्न पनि छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । त्यसैगरी हतियारहरूको हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्न पनि छानबिन समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।