कांग्रेसको प्रश्न: रविको नाममा सहकारीमा १० करोड जम्मा भएको देखियो, गृहमन्त्री र त्यो व्यक्तिको नाममात्र मिल्या हो ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिन निष्पक्ष गराउनका लागि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्ने बताएको छ ।

बुधबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने पदबाट बाहिरिनुपर्ने बताए । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भएकाले लामिछाने पदमा बसिरहन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोडजति रकम गएको भन्दै त्यसमा रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको भनिएको भन्दै गृहमन्त्री र उक्त मानिसको नाम मिल्नु संयोगमात्र हो भन्दै प्रश्न गरे ।

‘पोखरा र बुटवललगायतका सहरकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोडजति रकम गएको छ भन्ने छ । त्यसमा रवि लामिछानेको नाममा पनि जम्मा भएको भन्ने छ । हामीलाई अचम्म लाग्यो, त्यो व्यक्ति को हो ? नाम मात्रै मिल्या संयोग हो कि ? हाम्रो गृहमन्त्रीको पनि त्यै नाम छ,’ बडुले भने, ‘उहाँ नै हो भने यसमा छानबिन भइरहेको छ । हामी स्पष्ट ढंगले छानबिन गर्छौं भनिरहेको छ । छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री उहाँ नै हो भने निष्पक्ष छानब‍निका लागि, छानबिन सुरु गराइहाल्ने र नसकिन्जेलसम्म जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर जानु पर्ने हो कि ?’

उनले सहकारी पीडितहरु अदालत पनि पुगेको र केही फरार रहेको बारे प्रश्न गरे । उनीहरु कतै सल्लाहमै फरार भएका त होइनन् भन्दै प्रश्न गरे ।

‘सहकारी पीडितहरूको गुनासो पनि व्यापक रूपमा लामो समयदेखि आइरहेको छ । अदालतसमा पनि मुद्दा पुगिसकेको छ । प्रहरीले के अनुसन्धान गरिरहेको छ ? यो मुद्दामा फरार भएका कसरी हुन् ? सल्लाहले हुन् कि ?,’ बडुले भने, ‘यसलाई स्पष्ट गर्न सकिने, गर्न मिल्नेजति गर्नुस् । यस विषयमा हाम्रो पार्टीले संसद्मा विषय उठाइरहेको छ । धेरैजसो सहकारीहरूको जनताले निक्षेपकर्ताहरूले राखेको पुँजी कसरी अपचलन भयो ?’

उनले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई छानविन गर्ने भनि सभामुखलाई प्रहरीले पत्र लेखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संविधानको कुन व्यवस्था अनुरुप सांसदको छानविन गरिँदैछ भनि पत्र लेखेको हो स्पष्ट पार्न माग गरे । उनले सांसद चौधरीमाथि पूर्वाग्रहवश अनुसन्धान गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताए ।

‘संविधानमा यो व्यवस्था छैन कि कसैमाथि छानविन हुँदैछ है भनेर पूर्वजानकारी गराइदिएर चिट्ठी लेख्नुपर्ने कारण के रहेछ ? कुन संविधानको व्यवस्था हो ? कुन नियमावलीको व्यवस्था हो ? हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण यो कसैलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि ? अनुमान त जे पनि लगाउन सकिने भयो । सावधान होउ यस्तो हुँदैछ, आफ्नो ठाउँ लिइहाल भनेको पो हो कि ? के अर्थ हो यसको ? हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ? यसले कतै, कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखेको हो कि ? शंकाको ठाउँ छ । यसलाई स्पष्ट गरिदिनुपर्छ किन ? एउटा सांसद हो सबभन्दा पहिले । त्यसपछि व्यवसायी हो’ उनले भने ।