सकिएका आयोजनाको पैसा तत्काल दिने, काम नसकेका निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति लिने

काठमाडौं । अब सत्ता गठबन्धनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताए ।

सरकारले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजना रहेको छ ।

आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकासको आधार अर्धवार्षिक मुल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने, अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न सहित ’साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्व तयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना सँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रूततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ ।

यस्तै एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको छ ।