पासपोर्ट विवाद र सहकारीको पैसा अपचलनमा मुछिएका रवि बने गृहमन्त्री, परिणमुखी काम गर्नुपर्ने चुनौती

काठमाडौं । पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको विषयले विवादमा परेका र सहकारीको पैसा अपचलनमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप्रधानसशित गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । यसअघि २०७९ पुस ११ गते गृहमन्त्री भएका लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण एक महिनामै पदमुक्त भएका थिए ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेपछि सांसद पद खारेज गरिदियो ।

अमेरिकाको पीआर लिएका लामिछानेले पीआर छोडेपनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया भने पूरा गरेका थिएनन् । जसका कारण उनले त्यतिबेला प्रयोग गरिरहेको नेपाली नागरिकता अवैध भएको ठहर भयो । नागरिकता नै अवैध भएपछि गृहमन्त्री भएको ३१ औं दिनमै (१३ माघ २०७९)मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिसहित सबै पद गुमाएका थिए ।

लामिछानेले अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टै पुनः नेपाली नागरिकता लिए । एकदिन अनागरिक भएका लामिछाने नेपाली नागरिक त भए । तर उनको सांसद र गृहमन्त्री पद भने गइसकेको थियो । गत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट लामिछाने फेरि सांसद भएर सिंहदरबार छिरे । गृहमन्त्री पद गएको ३ महिनामा फेरि सांसद सदस्य भएका लामिछाने १४ महिनापछि फेरि गृहमन्त्रीकै रुपमा सिंहदरबार छिरेका छन् ।

गत वर्षको एक महिने गृहमन्त्री कार्यकालमा लामिछानेले सेवा सुविधा र सचिवालय खर्च कटौति गरेका थिए । उनले गत वर्ष पहिलो निर्णय नै निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भएको विषयको छानविन गर्ने भनेका थिए । तर, उनले त्यसो निर्णयलाई कार्यान्वयन लैजान भने पाएका थिएनन् ।

पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्दा सिंगो प्रहरी प्रशासनमाथि औंला ठडिएकोले लामिछानेलाई यो विषयमा टुंगोमा पुर्याउन र दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसका साथै एक महिने कार्यकालमा लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि ठेक्कामा लाभ लिएको भन्ने विषयलाई चिर्नुपर्ने चुनौती पनि लामिछानेलाई छ ।

लामिछानले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा भएको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्ने कार्यशैंलीमा सुधार गरेका थिए । उनले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ नै जारी गर्न भ्याए । उनले त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका हैसियतमा प्रयोग हुँदै आएका सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडी हटाउने निर्णय गरेर चर्चा पाएका थिए ।

नागरिकले लिने राहदानीमा सहजीकरण गर्न र सास्ती भोग्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन लगाए । त्यसका लागि आफैं अनुमगन र छड्केमा निस्कन थालेका थिए ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत जिल्ला प्रशासनका सेवामा नागरिकले झेलेको सास्ती र भिडभाड कम गर्न ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने व्यवस्थाको थालनी रवि गृहमन्त्री हुँदा सुरु भएको हो । यसले नागरिकका समस्या समाधान हुन थाल्यो भने सहजै सेवाको केही हदससम्म सम्बोधन भयो ।

उनले त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवाको कार्यविधि बनाउन भ्याए । सीडीओ सरुवामा वर्षौँदेखि रहँदै आएको व्यापक गुनासो र कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरे । यो कार्यविधिको कर्मचारी वित्तमा चर्चायोग्य काम बन्न पुग्यो ।

प्रहरीको सरुवा-बढुवामा पनि उनले सुधारको थालनी गरेका थिए भने अवैध क्रसर बन्द गर्ने प्रयासमा थिए । उनले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका भएपनि उनको निर्देशनले त्यतिबेला काम गरेन ।

लामिछानेले एक महिने कार्यकालमै राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विदेशीलाइ पोस्न खोजेको भन्दै उनको आलोचना भयो । लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयत्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेर सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए ।

बाहिर देखाउन स्टन्टबाजी गर्ने तर भित्रभित्रै दीर्घकालिन रुपमा व्यक्तिगत लाभ हुने निर्णय गरेको आरोप लामिछानेले लागेको छ। लामिछानेले यस अघि विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपालमै आकर्षक रोजगारी दिने, एक सय दिनमै विदेशीएका युवालाई नेपालमा फर्कने वातावरण बनाउने, विदेशमा काम गरेको दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिने, नेपाल फर्कने अभियान चलाउने, मन्त्री हुँदा आफ्नो मन्त्रालय मातहतभन्दा बाहिर गएर स्टन्टबाज गर्न खोजेका थिए । उनले नेपालमै बनेका मात्रै कपडा लगाउने, कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा स्टेजमा नबस्नेभन्दै स्टन्टबाजी गरेका थिए ।

उनले गतवर्ष जारी गरेको उक्त कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर २०७९ माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको विषयलाई सरकारले खारेज गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका उक्त ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको भन्दै लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था विपरीत लामिछालने प्रक्रिया छोट्याउनुले उनीमाथि लाभपूर्ण निर्णय गरेको आरोप छ ।

लामिछाने संसद नहुँदा र मन्त्रीपदमा नबस्दा गरेको मिडियादेखि सरकारसम्मको आलोचनाले उनीमाथि प्रश्नको चाङ लाग्ने गरेको छ । यद्यपी लामिछाने भने काम गरेर देखाउने र जनताको मन जित्ने गरी सरकारले काम गर्नपर्छ भन्दै पुनः गृह मन्त्री नै लिएर सिंहदरबार छिरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने युवा नेतृत्व भएका, देशमा केही गर्नुपर्छ भन्नेहुटहटी भएका लामिछानेलाई निष्पक्ष भएकार काम गर्न, आम जनताले रुचाउने गरी काम गर्न र स्टन्टबाजी भन्दापनि परिणममुखी काम गर्नुपर्ने चुनौती उनलाई छ ।