पीपीपीका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेच्न लागिएको होइन: किराँती

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले आइतबार (फागुन १३ गते) संसदमा वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा कमिसनको खेलो भएको आरोप लगाए । खतिवडाको आरोपविरुद्ध खरो प्रतिकृया मन्त्री किराँतीले क्लिकमान्डुमार्फत दिए । यहि विवादकाबीच उनीमाथि लागेको आरोप, उनी मन्त्री भएपछि गएको एक वर्षमा भएका उपलब्धि र कामसहितको विषयमा क्लिकमान्डुकर्मी राजु बास्कोटाले मन्त्री किराँतीसँगको गरेको संवादको सम्पादित अंश:

सत्तारुढ दलकै सांसदले तपाईंमाथि १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खाएर जहाज खरिद गर्न लागेको आरोप लगाए ? के हो यथार्थ ?

निगमलाई जहाजको आवश्यकता छ । चाहे इजरायलको लडाइँका क्रममा अलपत्र परेको नेपाली विद्यार्थीको उद्धारमा होस्, चाहे जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा गएको भूकम्पका बेला निगमले पुर्‍याएको सेवाको लागि होस् निगमलाई जहाज आवश्यक छ । किनकि निगम कुनै पनि आपत् विपत् पर्दा सम्झने राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा हो । नेपालमै अहिले २२ वटा विमानस्थल उडानविहीन छन् । दुर्गम क्षेत्रको विमानस्थलमा उडान गर्ने र सेवादिने काम वायुसेवा निगमको हो । त्यसका निम्ति पनि निगमलाई जहाज चाहिएको छ । त्यसैले निगमले ३ वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न लागेको हो । यसका लागि प्रक्रिया नै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । नेपालको प्रचलित नियम कानुनअनुसार नै दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाज किन्न लागिएको हुनाले यसबारेमा सांसद्मा उठेको जहाज खरिदमा कमिसन भन्ने विषय विना आधारको हो । यसलाई अस्वीकार गर्छु, जसले भन्यो उसको भनाइलाई मैले खारेज गर्छु । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न दुईवटा एयरवसका न्यारोवडी जहाज पनि भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

कमिसनमा जहाज किन्ने अनि निगम चाहिँ घाटामा लगेर डुबाउन खोजियो भन्ने आरोप पनि बारम्बार लागिरहेको छ नि ?

एकातिर जहाज किनेर निगम डुबाउन खोजिएको भनेको छ अर्कोतिर जहाज नभएर डुब्यो पनि भन्ने गरिन्छ । जहाज किनेर हो कि नकिनेर चाहिँ निगम डुब्ने हो त ? अहिले त निगमलाई आवश्यक जहाज नै नभएर डुब्ने भयो । निगमको दायित्व र आवश्यकता अनुसार जहाज चाहिएको हो । निगमले विश्व बजारमा नपाइने थ्री हन्ड्रेड जहाज खरिद गर्न खोज्यो पनि भनिएको छ। नपाइने जहाज भए निगमले चाहिँ कहाँबाट खरिद गर्छ त ? यसमा पनि १८ करोड रुपैयाँ कमिसनको खेलो भएको सूचना पाएको छु भन्दै एक माननीय (रामहरि खतिवडा)ले भन्नुभएछ । उनलाई यो विषय प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौति दिन्छु ।

आन्तरिक उडानका ३ वटा ट्वीनअटर किन्ने निर्णय गरेर दशैंको बीचमा मागिएको प्रस्ताव चैते दशैं आउन लाग्दासम्म खोलिएको छैन । आवेदन दिने तीनवटै कम्पनी प्राविधिक रुपमा अयोग्य हुँदासमेत मिलेमतो गर्न खोजिएको भन्ने आरोप पनि लागिसक्यो त ?

निगमले आफ्नै स्रोतबाट जहाज किन्न लागेकोले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नै चाहिँदैन । आफ्नै बजेटले किन्ने भएकोले अर्थको सहमति वा नेपाल सरकार जमानी बसिराख्नु पर्दैन । तीनवटा जहाज निगमले आफैं किन्ने हो । यी जहाज खरिदको प्रक्रियामा के भयो त्यो विषय सबै मलाई थाहा भएन । मैले सबै विषयमा चासो गर्दै हिड्न पनि मिलेन । मलाई दिएको जानकारी अनुसार निगमले प्राविधिक मूल्यांकन सकेर कानुनका र प्राविधिक व्यक्तिसँग र खरिद ऐनका विज्ञसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भयो भन्ने छ । त्यसको लागी १५ दिनको समय अवधि दिइएको भन्ने विषय मलाई जानकारी दिएका छन् । कहाँ कहाँ उभिनुपर्ने हो त्यहाँ म जवाफ दिन तयार छु । कानुनको विषय मलाई जानकारी हुँदैन तर निगमलाई जहाज चाहिन्छ । किन्नुपर्छ भन्ने हो ।

निगमले ४ वटा एटीआर जहाज पनि भाडामै लिएर सुगम गन्तव्यमा उडाउँछु भनिरहेको छ, के भन्नु हुन्छ ?

यसका लागि निगमले उपसमिति गठन गरेर प्रकृया अगाडि बढाएको छ । यसको लागि पहिलो चरणमै ३ देखि ४ वटा जहाज ल्याउने भन्ने तयारी छ । सुगम गन्तव्यमा उडान गर्ने बुद्ध, यती, श्रीसहितका जहाज कम्पनी छन् । यी कम्पनीले सेवा दिँदा भाडामा भएको विकृतिलाई सरकारी सेवाले नियन्त्रण गर्न पनि सुगम गन्तव्यमा निगमको उपस्थिति आवश्यक छ । निगमको उडानले निजी क्षेत्रलाई सुकाउने, कमजोर बनाउने र आफू बलियो बन्न खोज्ने भन्ने होइन ।

यस अघि लाउडा, चेज एयरसहितका जति जहाज उडे ती सबै भाडामै ल्याएका कारण विवादमा परे । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि जहाज भाडामा ल्याउनु भनेको कमिसनको खेल हो भन्ने देखिँदा देखिँदै अहिले पनि भाडाकै जहाजमा जोड किन ?
पहिला के कति विवाद भयो, त्यसबाट हामीले शिक्षा मात्रै लिनुपर्छ । मानव शास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दुबै दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले शिक्षा लिँदै अगाडि जाने हो । अहिले निगमले जहाज किनेरै उडान गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने संसारभरी नै भाडामै जहाज चलाउने परम्परा पनि छ । अहिले भाडामै जहाज पूर्ण क्षमतामा चलाउने, हिजोको विकृति विसंगतिबाट शिक्षा लिने र दुनियाँले गरिरहेको काम हामीले पनि एक पटक अभ्यास गर्ने भनेर नै भाडामा जहाज ल्याउन लागिएको हो ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउने योजना बनाउन नसक्ने, ऋणमा विमानस्थल बनाउन चाहिँ मरिहत्तै गर्ने क्रम रोकिएको छैन । ऋण लिएर घिउ खाइहालौं भन्ने अनि अहिले त्यहि विमानस्थल चलाउन नसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोडेर ३ वटै विमानस्थल पीपीपी मोडलमा चलाउन सक्ने विषयमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार छैन ?

शंका गर्नै पर्दैन । यो १२ वर्ष अगाडिको योजना हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनाउनु अघि उ बेलामै चल्छ कि चल्दैन भनेर सोच्नुपर्ने थियो । अहिले त यी विमानस्थल बनिसकेका छन् । बनिनै सकेपछि अब चलाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि अब सरकारी तहबाट प्रयास गर्ने काम भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जहाजको अवतरण तथा पार्किङमा छुट दिने जति सबै काम गरिसकियो तै पनि विमानस्थल चल्दैन त । अब त्यसरी नचल्ने भएपछि विमानस्थल चलाउने संसारभर चलिरहेको उपयुक्त मोडालिटी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भयो । सार्वजनिक नीजि साझेदारी अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडालिटीबाट जाँदा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञको समूह बनाएर अध्ययन गर्न थालिएको हो । अहिले काठमाडौं विमानस्थलमा मात्रै चाप छ, पार्किङ गर्न समस्या, जहाज होल्ड गर्नुपर्ने लगायतका समस्या भएकै कारण काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र निजगढ चारवटै विमानस्थलमा उपयुक्त विकल्प अलम्बन गराउने विषयमा अध्ययन मात्रै सुरु भएको हो ।

विमानस्थल पीपीपीमा दिने विषय त यसलाई बेच्न लागियो वा भारतलाई दिने भयो भनेर भन्न थालिसकियो, अब यो आलोचन र आरोप खेप्न सकिएला त ?

नेपाल त ९० प्रतिशत हल्लाले चल्ने देश रहेछ । यो कुर्सीमा बसेपछि मैले पनि थाहा पाए । १० प्रतिशत मात्रै यहाँ वास्तविकता हुन्छ । विमानस्थल कसैलाई दिने होइन । यदि त्यो विषयमा प्रवेश गर्नपर्यो मात्रै भने पनि ग्लोबल टेण्डर हुन्छ । जसले राम्रो काम गर्छु भन्छ उसैले पाउन सक्छ । यत्ति चाहिँ बुझिराखौं, संसारमा जति राम्रा विमानस्थलहरू छन्, ती सबै सर्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमै चलेका छन् । विमानस्थल बेच्ने लागियो भन्ने हल्ला गर्नुभन्दा उपयुक्त संचालनको मोडालिटी बनाउन खोज्दै छौ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

त्यसो भए सबै प्रक्रिया पारदर्शी गरेर विमानस्थल चलाउने जिम्मा दिन सकिन्छ त ?

पारदर्शी गरेर दुधको दुध पानीको पानी गर्न सकिन्छ । हामीले सिद्धान्तको रक्सी पिएर नेपाली जनतालाई गरिब नै बनाराख्न सक्दैनौ । भन्नेले त सिंहदरबार पनि पीपीपी मोडलमा दिउँ भन्ने पनि गरेका छन् । कुन हदसम्म जाने भन्ने आफ्नो सीमा हुन्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर काम गर्न सकिन्छ ।

ल्यारक्याल लामाको नियुक्तिदेखि यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको धार्मिक विषयलाई लिएर संसदमा तपाईंको राजीनामा मागिएको छ, के भन्नु हुन्छ ?

काम गर्ने मान्छे त आँखाको कसिङ्गर भैहालिँदो रहेछ । यहाँ स्वार्थ समूहहरुको स्वार्थ पुरा नगरिदिनु नै उसको आँखाको कसिङ्गर हुनु पनि रहेछ भन्ने मेरो पहिलो अनुभूति रह्यो । धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा त मैले पटक पटक जवाफ दिइसकेको छु । नेपाल धर्मनिरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा त्यो भनाइमा कुनै आपत्ति मान्नु हुन्न । ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको विषयमा पनि मैले पटक पटक भनेको छु । हाम्रो देशको कुनै पनि आधिकारीक संस्थाले लामालाई दोषी हो भनेर पुष्टि गरेको छैन । अब हल्ला र आरोपकै भरमा उनलाई दोषी करार गर्नु पनि त भएन नि । उनलाई दोषी करार गर्न त अदालत, पुलिस, अख्तियार वा कसै न कसैले त दोषी भन्नु पर्यो नि । कसैले केही भनेको छैनन् । एक समयमा लागेको आरोपमा उनले सफाइ पनि पाइसकेका छन् । विवादित मान्छेलाई नियुक्त गरियो, कमिसन खायो भन्ने आरोप पनि ममाथि लागेछ । म त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु । लकरमा गोली लुकाउनेलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । बहादुरले गोली लुकाउँछ कायर र लाछिले चाहिँ घडी लुकाउँछ । संसदमै एक जना माननीय (रामहरि खतिवडा)ले बोलेछन् । ती माथि दया जागेर आयो ।

उनै लामाले गरेको जग्गा भाडाको विषयले थप विवाद निम्तियो, तपाईं मातहतको निकाय भएकोले पनि संस्कृति मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन ?

लुम्बिनि विकास कोषको म अध्यक्ष भएकोले एउटा प्रोजेक्ट कसैले लिएर आएको थियो । उसले रामग्राम अस्तीधातु भएको भूमि हो तर त्यहाँ जग्गा छैन । त्यसको ठाउँमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको मक्कामदिनाजस्तै विश्वलाई आकर्षित गर्ने धार्मिक क्षेत्र बनाउने भन्ने प्रस्ताव आयो । गौतमबुद्धलाई जोेडेर बन्ने यो संरचनाका कारण विश्वका दशौं हजार मानिस आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने भयो । त्यसका लागि अहिले नै त्यसको लागि जग्गा त छैन । पहिले पैसा उठाएर लुम्बिनि विकास कोषले जग्गा किन्ने अनि त्यही जग्गा भाडामा दिने । पुरातात्विक क्षेत्रबाहेक बाहिरको क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर आकर्षक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भन्ने विषय आएको हो । कोषसँग जग्गा छैन, जग्गा किन्न उसैले पैसा हालिदिने, उसैले जग्गा भाडामा लिने भन्ने गरी आएको प्रस्तावको लागि अहिले हाम्रो ऐन कानुनले भने दिदैन । उनीहरुलाई नभड्काउने, लगानीको वातावतरण तयार गर्ने, नेपाल सरकारको अनुमति लिएर अध्ययन चाहिँ गराउने भन्ने विषय उठेको हो । बोर्डले अध्ययन गराउन अनुमति पनि दियो । तल जाँदा केही बुँदा थप गरेर विस्तृत बनाए । केहि सम्झौता भएको छैन । पछि ९९ वा सय वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन सकिन्छ भनेर तलको कार्यसमितिले निर्णय गरेछ । जग्गा दिने विषयमा त सरकारको अनुमति चाहिन्छ । म मन्त्री छु मलाई जानकारी हुनुपर्छ । त्यो भएको छैन, त्यसैले पछि खारेज गरिएको हो ।

जसले जग्गा किनिदिने उसैलाई भाडामा लगाउने भन्नु नै शंका गर्ने ठाउँ देखिएन र ?

बाहिरको पब्लिकको जग्गा कसैले किनेर लुम्बिनी विकास कोषलाई दिने अनि कोषले त्यो जग्गालाई भाडामा लगाउने भनेको हो। कोषले नै जग्गा प्राप्त गर्छ भने त लगानी वातावरण चाहिँ नभड्काउ भन्ने मात्रै आशय थियो । यो विषय अहिले लुम्बिनी विकास कोषबाटै रद्द भइसकेकोले मसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसमा ठूलो त्रुटी भयो कि भएन अझै पनि छानविन गरौं । एउटा संस्थाले काम बिगारिहालेछ भने अर्को संस्थाले छानविन गर्न सक्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो नि त ।

तपाईं स्टन्टबाजीमा बढी रमाउनु भयो भन्ने आरोप छ। मन्त्री नियुक्ति भएर आएकै दिन घोषणा गरेका खादा माला नलगाउनेदेखि आफैं मन्त्रालयमा पोछा लगाउनेसम्मको कामलाई स्टन्टबाजी भन्न मिल्दैन ?

कुरा गर्नेहरुले गरिरहन्छन् । मैले खादा माला लगाए वा नलगाए के स्टन्टबाजी भयो र ? खादा माला लगाउने नाममा संस्कृतिमा विकृति देखियो भनेर त्यो वापतको पैसा दानपेटीकामा संकलन गर्न लगाए । सोही कारण ७ दिनमा ६ लाख रुपैयाँ पैसा उठ्यो । त्यो पैसा मैले एउटा स्कुललाई दिए । हामीले मान्छे नचिनिने गरी खादामाला किन लगाउने ? फजुल खर्च किन गर्ने ? त्यो स्टन्टबाजी हो वा काम हो ?

अर्को कुरा मैले मेरो कोठा मैले सफा गरेर चेलीलाई सघाएर के स्टन्टबाजी भयो । ओबामाले पाउरोटी बेच्दा यस्तो पो हुनुपर्छ राष्ट्रपति भनेर चर्चा भयो, नेताहरुले जीम गएर फोटो सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने, दार्चुलामा गएर तपाईको गाउँमा आएर फोन गरे भन्नु, युटुवरहरु लगेर भिडियो सार्वजनिक गर्नु चाहिँ राम्रो, मैले पोछा लगाउनुचाहिँ नराम्रो ? सामन्ती सोचको भण्डाफोर गरिएको हो ।

मेले पोछा लगाएर मेरो काममा के अवरोध भयो । मैले मेरो कार्यालयमा पोछा लगाएर उनको कामलाई सम्मान गरेको हो । सभ्य मुलुकमा त गर्छन भनेर भनिरहिएकै छ । मेलै पोछा लगाउँदा टाउको दुख्नुपर्ने काम के हो ? मैले भ्रष्टाचार, दूराचार त केही गरेको हैन नि ।

पर्यटन मन्त्री बनेको १३ महिना पूरा भएको छ । पर्यटनका ८ वटा क्षेत्रमा ८७ बुँदा नियमित कार्यक्रमलाई एक वर्षे उपलब्धी भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसमा दीर्घकालीन महत्वका र पर्यटनको विकास गर्ने बुँदा त भेटिएन नि ?

जहाज आउँदै छ त्यो काम दीर्घकालीन होइन । चिनियाँ जहाज लामो समयदेखि थन्किएको छ, त्यसलाई निकास दिने काम हुँदै छ । २०३५ सालदेखिको पर्यटन ऐन फेर्ने काम हुँदै छ, त्यो दीर्घकालीन होला नी । नेपालमा संस्कृति ऐन निर्माण हुँदै छ । नयाँ सोच र कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् । रैथाने संस्कृतिको प्रवद्र्धन भइहेको छ । यो दीर्घकालीन काम होइन र ।

त्यसोभए काम भइरहेको छ त्यसको परिणाम आउन ढिलो भएको भन्ने तपाईंको दाबी हो ?

काम त तुरुन्ताको तुरुन्तै हुँदैन । कुखुराको भाले किन्ने हो र अहिले गएर अहिल्यै ल्याउन सकिने ? नीतिगत काम गर्न समय लाग्छ त ।

वायुसेवा निगम सुधार गर्न १० वटा कमिटी बनिसक्यो, दीर्घकालीन काम त त्यो हुन्थ्यो होला जसले निगमलाई उपयुक्त निर्णय गरेर सफलतापूर्वक सञ्चालन गराउन सक्थ्यो होला नि ?

निगमको विषयमा तीन वर्ष अगाडि गरिएको अध्ययन र अहिलेको अध्ययन मिल्दैन । बजार कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्छ । अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस समितिसमेत बनाएर काम गर्दै छौं । नेपालमा निजीकरण गरिएका काम सफल हुन सकेका छैनन । आजै निर्णय गरेर जाने भन्ने होइन् । हतारको निर्णयले त परिणाम दिँदैन नि । त्यसैले आधार त बलियो चाहियो नि ।

ल्यारक्यालको बचाउ गर्दै रामहरीलाई मन्त्री किराँतीको जवाफः बहादुरले गोली लुकाउँछ, कायरले घडी ! (भिडियो)

तपाईंले नै बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको एउटा पाटो कार्यान्वयन गरेको भए कामको प्रभावकारिता देखिन्थ्यो कि ?

पहिलो चरणमा यही व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने भन्ने हो । संसारमा कसरी चलेको छ भनेर अभ्यास हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ । अध्ययन गर्न समय लागेर केही फरक पर्दैन प्रभावकारी काम हुनुपर्छ । एउटा रुख ढाल्छ ६ घण्टा लाग्छ भने ४ घण्टा बन्चरो उदाउनु र २ घण्टामा त्यसलाई ढाल्नु उपयुक्त भन्ने हो ।

पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई आफन्त मिलाउने काममै रमाइरहने व्यक्ति भनेर पनि आरोप लाग्न थालेका छ । जनजाती भेट्नै हुन्न किराँतीले च्यापिहाल्छन् भन्ने आरोपको पुष्ट्याइँ वायुसेवा निगममा टीकाराम राईलाई, बिक्रम राईलाई दिएको अवसर हो भनिन्छ नि ?

निगम भित्रैबाट उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने भएकोले बिक्रम राइलाई उपाध्यक्ष बनाइएको हो । जनजाति देख्नै नहुने भन्ने कुरा गलत हो । वायुवासेवा निगमसँग सम्बन्धित ज्ञान टीकारामसँग धेरै छ । उहाँका वायुसेवा निगमको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यहाभित्रको चुनौती र सम्भावना के हुन् ? भन्ने थुप्रै आर्टिकल छन् । वायुसेवासँग यत्तिको ज्ञान राख्ने मान्छै नेपालमा कम छन् । त्यहि कममध्ये उहाँ एक हो भनेर उहाँको विज्ञतालाई कदर गरिएको हो ।

भनेपछि निगमबार अरु कोही विज्ञ व्यक्ति भेट्टाउनु भएन ?

अरुपनि थिए होलान् । तर, उहाँ विज्ञ नै भएर निगमका पछिल्लो समय गठन भएको दुइवटै समितिमा राखिएको हो ।

निगममा उपाध्यक्ष पहिलोपटक नियुक्त भएको छ । यसअघिका राजनीतिक नेतृत्वले झै लुपहोलमाथि खेलेर तपाई पनि निमगलाई अस्थिर बनाउन यसो गर्नु भयो भन्ने आरोप छ नि ?

यहाँ सबै खेलाडी छन् । तर, खेलाडी कस्ता भने गोलपोस्टतिर बल हान्नुपर्ने तर गोलपोस्ट नै सारेर गोल ठोकिदिने खालका खेलाडी छन् । यस्तैले काम बिगारेका छन् । आफू अनुकुल गोलपोस्ट बनाएर गोल हान्ने खेलाडीका कारण नेपालमा काम विग्रिएको हो । हामी निगमलाई सुधार्ने प्रयासमा छौं ।

निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग तपाईंको कुरा मिलेन । त्यसैले अध्यक्षलाई कमजोर बनाउन उपाध्यक्षलाई कार्यकारी दिन नियुक्त गर्नुभएको हो ?

बिल्कुल होइन् । वायुसेवा निगमको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सेरेमोनियल पदमा नियुक्त गरिएको हो । त्यो पदको सम्मान मात्रै गरेको हो ।

चिनियाँ जहाज उडाउन पनि सकिएन लिलामी गरेर बेच्न पनि सकिएन । तपाई आएपछि पनि लिलामी हुन सकेन । कसले रोक्ने रै छ निगमलाई निर्णय गर्नमा ?

कसले रोक्यो मलाई थाहा छैन । वनझाक्रीहरुले रोके होलान् । एउटा वनझाक्री (रामहिर खतिवडा)त संसदको कराउँदै थियो । त्यस्तै वनझाक्री अरु कसैले रोक्ने होलान् । भन्दाखेरी चाहिँ निगममा सेतो हात्ति किन पालेको भन्ने अनि काम गर्न खोज्दा चाहिँ गाली गर्ने, यहाँ यस्तो चलन रहेछ । यहाँ त केही निर्णय गर्न खोज्यो भने पनि रोक्ने, मुद्दा हालिहाल्ने काम हुँदो रहेछ ।

पर्यटन बोर्डमा सदस्य भन्दा पहिले सीईओ पद रिक्त थियो । सदस्य ल्याएर आफन्त नियुक्त गर्न खोज्दा बोर्डको कामै ठप्प भयो । तपाईको कामले न त बोर्डमा सदस्य नियुक्त भए न सीईओ, किन ?

पहिला मन्त्रालयस्तरबाट सदस्य नियुक्ति गर्ने गरिएको रहेछ । पछि सर्वोच्च अदालतले नै नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद नै हो भनेर ब्याख्या गरिदिएपछि माथिबाट गर्नुपर्ने भो । हामीले बोर्ड सदस्य सिफारिस समिति बनाएर लगेको भएपनि त्यो समिति पनि मन्त्रिपरिषदले नै बनाउनुपर्छ भन्ने भयो । मन्त्रालयबाटै सिफारिस समिति बनाएर गरेको प्रयासबाट बोर्ड सदस्य समेत नियुक्त गर्न नमिल्ने भएपछि प्रक्रियागत रुपमा ढिलो भएको हो । अब नयाँ समिति आएर सीईओ नियुक्ति गर्न अझै समय लाग्ने भयो । त्यसैले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका दुई जना बोर्ड सदस्यलाई राखेर सदस्य सिफारिस समिति बनाइएको छ । यहाँ त कुनै ब्यक्तिले ढिलो गरेकै हैन ।

पहिलो सीईओ खालि भएको निकायमा त्यो भन्दा पछि नियुक्ति हुने बोर्ड सदस्य ल्याउन खोज्नुभयो । यसले त आफ्नो मान्छे ल्याएर आफन्त नै नियुक्त गर्न खोजिएको जस्तो देखियो नि ?

खास चाहेकै त्यहीँ हो । पहिले समितिलाई पूर्णता दिउँ । त्यसपछि अधिकार सम्पन्न समितिबाटै सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने हो । अहिले पनि मलाई नयाँ समिति बनाएर मात्रै सीईओ नियुक्त गर्न दबाब छ । दबाब अब मेरा लागि सह्य हुँदैन । बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदैन् । अब सीईओ नियुक्ति र बोर्ड सदस्य नियुक्ति दुबै काम एकैपटक अगाडि बढेको छ ।