एकल विन्दु सेवालाई स्वचालित बनाईंदै

काठमाडौं । सरकारले उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृतिलगायतको सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाउने गरि गृहकार्य अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले वहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार संयन्त्र (विश्व व्यापार संगठन र साफ्टा)मा व्यापारजन्य सुविधाको निरन्तरताको लागि विश्व व्यापार संगठनमा पहल गरेको छ ।

यो पहलअनुसार विश्व व्यापार संगठनको जेनरल काउन्सिलबाट स्तरोन्नति हुने मुलुकहरुको हकमा एकपक्षीय व्यापार प्राथमिकता विस्तार गर्न सकिने गरी निर्णय भएको बताइएको छ ।

यस्तै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाउन र वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरि ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बिषयलाई अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

विदेशी लगानीको भित्र्याउन आवश्यक वातावरण बनाउन दुई पक्षीय लगानी सम्झौता मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले स्वदेशी उत्पादनालइ प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएको ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ र मन्त्रलायको सहकार्यमा बजेट वाच कार्यक्रम सञ्चालनलाई उनले उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट व्यापार क्षेत्रमा पर्ने असर न्युनिकरण गर्न सहज संक्रमण रणनीति (व्यापार क्षेत्र) को मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका साथै वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीको उत्खनन सुरु गर्नका लागि जग्गाको रेखाङकन गरि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम समिक्षा भइरहेको जनाएको छ ।

यस्तै नेपालभित्र रहेका खानीजन्य उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ ड्रिलिङ गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ टोलीबाट ड्रिलिङ साइटको तयारी भइरहेको र ड्रिलिङसम्बन्धी उपकरणहरुको सहज ढुवानीको लागि कर्णाली राजमार्गका केही स्थानहरु स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकीकृत जाँच चौकी, सुख्खा वन्दरगाह, कन्टेनर यार्ड निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोन्नतिलगायतका व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन कार्यक्रमअन्तर्गत भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको २० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । रसुवाको टिमुरे सुख्खा वन्दरगाहको ५० प्रतिशत निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको अवधीमा अलैची, चिया, कफी, कुटवेयर र हर्बलको सप्लाई चेनमा प्राविधिक पूर्वाधार आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस्तै चिया, कफीलगायतका निकासीजन्य कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ६ हजार ३ सय ६० जना किसान र कारखानाका कर्मचारीलाई तोड्दै र छाड्दैसम्बन्धी विशेष तालिम उपलब्ध गराइएको छ ।

ई–कमर्शमार्फत हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विद्येयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले महतले आफ्नो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार योजना अघि बढेको बिषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । न्युनतम ३ महिनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यलाई मूर्त रुप दिन सरकार र भारतसँगबीच जीटुजी सम्झौता भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर नेपाल र भारत पक्षबीच भाषागत् बुझाई फरक परेकाले उक्त आयोजना अघि बढाउने सबालमा तोकिएको म्याद सकिंदा पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । एउटा शब्दको फरक बुझाईका कारण निर्धारित समय कटिसक्दा पनि नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बीच गत मंसिर महिनाभित्रमा हुने भनिएको बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) सम्झौता भएको छैन । यसले गर्दा यो आयोजनाले कुनै गति लिएको छैन ।

सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षाको अवधीमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विद्येयक, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्वद्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, विद्येयक र कार्यविधि ल्याउनुका साथै आवश्यक भएको नीतिमा परिमार्जनसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।