मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पनि उद्योगमा बिजुली नजोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण: उद्योगी

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत काटेका पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत नजोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पनि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म पनि उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुले जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने वातावरण मिलाउन जोडदार माग गरेका छन् ।

२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत महसुल विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी आयोग बनाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई प्राधिकरकणले कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएका छन् ।

पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रतिनिधी, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी सदस्य रहने गरी जाँचबुझ आयोग ठगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समुहले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् । ‘आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर बयान लिन सक्ने, लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार भएको विषयमा हामी जानकार छौं’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्युत प्राधिकरणले पुस २४ गते बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पुस १६ गते प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत महसुल रकम असुल उपर गर्न एकपटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र अर्थात माघ २४ गते भित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ता बन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीहरुलाई आह्वान गरेको छ ।

‘उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको मर्मअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु परेको हो । हामी आयोगले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’