सरकारले उद्योगमा बिजुली जोड्न दिएको निर्देशन प्राधिकरणलाई थाहा छैन !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबारको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति बनाउँदै तत्काल बिजुली काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिएकी थिइन् ।

मंगलबार सरकारले निर्देशन दिएको भए पनि बिहीबार साँझसम्म उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सुने पनि त्यसबारे अहिलेसम्म के भयो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर्क गरे ।

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको सुने पनि अहिलेसम्म के भयो मलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सम्बन्धमा बोर्ड बैठकमा निर्णय भएर आउनु पर्ने हो की ? होइन के हुनसक्छ त्यसको बारेमा मलाई केही जानकारी छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वको तीन सदस्य समितिले जाँचबुझ गरि प्रतिवेदन तयार गर्नु अघिनै उद्योगहरुमा काटिएको बिजुली जोड्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका बिहीबार साँझसम्म उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन नजोडिएको बताउँछन् ।

‘बिहीबार साँझसम्म पनि बिजुली काटिएका उद्योगहरुमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन,’ मुरारका भन्छन् ।

यसअघि रुपन्देहीका उद्योगीले प्राधिकरणले लाइन काटेको बिरोधमा उद्योग नै बन्द गराएका थिए । लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः बिजुली जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरूले १९ वटा उद्योग बन्द गराएका थिए ।

उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रिमियम शुल्क थपेर काटेको बिल फर्जी भएको भन्दै उद्योगीहरुले महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेक थियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणले २४ उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठान बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

उद्योगीहरुले भने बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको डेटा उपलब्ध गराए आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर घिसिङले कुनै पनि हातलमा विद्युत महसुल उठाएरै छाड्ने बताउँछन् ।

घिसिङले धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा आफूहरुले डाउनलोड गरेर राखेको दाबी गर्छन् तर उनले त्यस्तो डाटा दिन भने सकेका छन् ।

‘धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ । तर, हरेक सबस्टेसनमा हुने लगसिट हुन्छ । त्यो लगसिट त्यहाँको कर्मचारीले प्रमाणित गर्ने हो । विद्युतको लागि टिओडी तथ्यांक चाहिँदैन । विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ तर टीओडी मिटरको एकमात्रै उद्देश्य कुन समयमा कति विद्युत उपभोग भयो त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार बिलिङ गर्ने हो,’ घिसिङको भनाइ छ ।

करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको उनी बताउँछन् । ६ वटा स्टे अर्डर अझै रहेको र ती उद्योगको स्टे अर्डरअनुसार लाइन नकाटेको उनी बताउँछन् । ठूला उद्योगहरुको लाइन काटिएको आज १८ दिन भएको छ ।
उद्योगीहरुले भने बिजुली काटिँदा राज्यले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको बताउँदै आएका छन् ।