२८ कानुन संशोधन, ५ खारेज र ३ नयाँ बनाउन सीएनआईको माग (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले २८ कानुन संशोधन, ५ खारेज तथा ३ वटा नयाँ बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । कानुनी उल्झन र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न फोरममा कुरा उठाउँदै आएको परिसंघले ३६ वटा कानुन संशोधन, खारेज र नयाँ बनाउने विषयमा सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई बुझाएको बताएका छन् । कानुनमा हुने सुधारले अर्थतन्त्र समृद्ध हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि कानुन संशोधन र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी गराए ।
‘हामीले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ कानुन सुधारका विषयमा जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कानुनमा हुने सुधारले आर्थिक गतिविधिमात्र बढ्दैन, अर्थतन्त्र समृद्ध पनि हुनेछ, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’
तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको परिसंघको ठहर छ ।
‘लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक संमृद्धिको तीव्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको छ ।’
कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने अभिप्रायले सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने परिसंघको बुझाइ छ । नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअगावै यी कानुनमा सुधार हुने विश्वास पनि परिसंघले लिएको छ ।
‘यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा अग्रवालले भने ।
क्लिकमान्डु
