अमूर्त, पुराना र विरोधाभाषपूर्ण ऐन कानुन परिमार्जन र खारेजीका लागि परिसंघले थाल्यो पहल

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले अमूर्त, पुराना र विरोधाभाषपूर्ण ऐन कानुन परिमार्जन तथा खारेजीका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन थालेको छ । परिसंघले अध्यक्ष राजेश अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको हो ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढंगले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवर्धन र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता महसुस गरी परिसंघले पुराना तथा विरोधाभाषपूर्ण ऐन कानुन परिमार्जन र खारेजीको पहल थालेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।

‘विधिको शासन, प्रभावकारी सुशासनको प्रवर्धन र नीतिगत स्थिरताका लागि कतिपय कानुन निकै पुराना भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने कतिपयको सान्दर्भिकता नै छैन, त्यस्ता अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासंगिक प्रावधानहरु संशोधन, परिमार्जन या खारेज गर्न आवश्यक छ ।’

देशले खुला, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक नीति अंगाले पनि विगतको नियन्त्रित आर्थिक नीति अबलम्वन गरिएको एकांकी र अनुदार राज्यव्यवस्थाले तर्जुमा गरेका नियन्त्रणमुखी कानुनी व्यवस्था अझै कायमै रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

‘ती कानुनमा रहेका धेरैजसो अत्यन्तै पुराना एवं असान्दर्भिक व्यवस्था र तजविजी निणर्य गर्न पाउने प्रावधानले आर्थिक गतिविधिमा असहजता थपेको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरुप देशमा औद्योगिक लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन ।’

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि सरकारले अहिले पनि ४०-५० वर्ष पुरानाका कानुनका भरमा शासन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘आर्थिक व्यापारिक कारोबार गर्दा हुने मानवीय वा प्राविधिक त्रुटीलाई आर्थिक कसुरअन्तर्गत कारबाही हुनुपर्नेमा फौजदारी कानुनसरह कारबाही र सजाय गर्ने पुरातन दृष्टिकोण एवं व्यवस्था हालसम्म हट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उद्यमी, व्यवसायी वा करदाताबाट भुलवश भएका त्रुटीका लागि थुनछेक गर्ने, तारिखमा अल्झाउने र मानसिक रुपले हतोत्साही पार्ने कार्यले एकातर्फ लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यो युक्तिसंगत समेत देखिँदैन ।’

परिसंघले विगतदेखि नै विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०२३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ र मदिरा ऐन २०१७ खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यस्तै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने वार खारेज गरी नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा बोनस ऐन २०३०, पेटेन्ट डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन २०२२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, औषधि ऐन २०३५, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र खाद्य ऐन २०२३ छन् ।

परिसंघले २१ वटा ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा राखेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, खाद्य ऐन २०२३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३ र श्रम ऐन २०७४ लाई परिसंघले सुधार गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा राखेको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी कानुन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, दाना पदार्थ ऐन २०३३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ पनि सुधार गर्नुपर्ने ऐनको सूचीमा छन् ।

परिसंघले क्षतिपूर्ति कानुन र करार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार भदौभित्र ऐन कानुनहरुको सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु किटान गरी सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने काम हुनेछ ।

‘अध्ययन भइरहेको छ,’ अग्रवालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘भदौभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल थाल्छौं ।’