तत्काल पीपीए खोल्न माग गर्दै इप्पानले भन्यो- निजी क्षेत्रको संलग्नताविना १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात सम्भव छैन

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्न माग गरेको छ ।

राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने हो भने प्राधिकरणले पीपीए खोल्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ’ उनले भने, ‘यति धेरै विद्युत निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वागतयोग्य रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत बिहीबार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान प्रदान हुँदै आएकोमा सन २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत अल्पकालिन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलाविद्युत आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो । २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुनका लागि थप ढोकाहरु खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै हुने उनको भनाइ छ ।

सम्झौतापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरुको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।