डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा सरकारी दुई उद्योगकै ४५ करोड

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेवापत दुई सरकारी उद्योगले समेत ४५ करोड रुपैयाँको महुशल उठाउँन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सरकार मातहतमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट (इटहरी) र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले ४५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ महशुल नतिरेको उल्लेख छ ।

यस्ताे तथ्यांक अनुसार हेटाैंडा सिमेन्टले ६ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँ र उदयपुर सिमेन्टले ३८ लाख करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिरकणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ती दुई सरकारी निकायले पनि बिजुली खपत नगरेको र बिजुलीको थप बिल भुक्तानी गर्न बजेटसमेत नभएको भन्दै पन्छदै आएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार निजीले जस्तै सरकारी निकायले पनि बिजुली खपत नगरेको दाबी गर्दै पैसा तिर्न नचाहेको उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता बारे उद्योगी र प्राधिकरणबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइरहँदा सरकारी दुई उद्योगकै करोडौं रुपैयाँको बक्यौता देखिएको हो । प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगमा धमाधम विद्युत् काट्न थालिसकेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकारणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगीले २२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले बिजुलिको बिल नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगीको लाइन काटेको छ । यी उद्योगीको मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको र पैसा तिर्नेपर्ने दाबी गरेका छन् । घिसिङले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै उद्योगीलाई बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्नेपर्ने र यसका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने सेवा दिन सकिने बताए ।

घिसिङले उद्योगीलाई बिजुली प्रयोग गरेको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर नै उपलब्ध गराएका छैनन् । टीओडी मिटर बिना प्राधिकरणले मागेको डेडिकेटड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने उद्योगीले बताइरहेका छन् ।