भूकम्प प्रभावितलाई कर्जा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकसँग कर्णालीका अर्थमन्त्रीको माग

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई कर्जा सहुलियत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री सिंहले जाजरकोट भूकम्पले असर गरेका जिल्लाका नागरिकलाई कर्जा सहुलियत दिन माग गरेका हुन् ।

मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कर्जा निष्कृय भएपनि त्यसलाई निष्कृय कर्जामा गणना नगर्न पनि अनुरोध गरे । भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको, व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको र आर्थिक गतिविधि समेत नभएकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकले विभिन्न बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बुझाउने भाका कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि मन्त्री सिंहले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

‘यति मात्र नभई भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान लगायतका जिल्लामा कर्जाको ब्याज छुट र न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक काम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, मन्त्री सिंहले भने ।

उनले यी सबै कुराको व्यवस्था, नीतिगत निर्णय जे गर्नुपर्ने हो यही पुस मसान्तभित्र गरिसक्न गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे । मन्त्री सिंहले पुनर्निर्माणका बेला सगोल परिवारमा बसिरहेकाहरूलाई समस्या हुन सक्ने भन्दै घरधुरीका आधारमा नभई परिवार संख्यामा आधारमा सहुलियत दरमा घरकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रममा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम समावेश गरेको, कर्णाली समृद्धिका लागि डेढ अर्ब रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री सिंहले कर्णालीको वित्तीय विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहयोग र योगदान गर्नुपर्ने बताए ।

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज बुझाउने समयावधि थप्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए ।

यस विषयमा आफूले छलफल समेत चलाएको जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीको तर्फबाट गर्न सकिनेसम्मको सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए ।

परिवार संख्याका आधारमा सहुलियत कर्जा दिने विषयमा पनि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने गभर्नर अधिकारीले बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँग थप छलफल गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको वित्तीय सहजताका लागि काम गर्ने बताए।

साथै, हालै बसेको बोर्ड बैठकले भूकम्प प्रभावितहरूलाई घरकर्जास्वरुप २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा दिने र बैंकहरूले सीआरएस पनि बढी जारी गर्न सक्ने निर्णय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले कर्णालीमा वित्तीय पहुँच कम रहेको आफूले पनि महसुस गरेको बताउँदै वित्तीय साक्षरताका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने जनाए । छिट्टै नै सुर्खेतमा राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कर्णालीमा बैंकिङ अवस्था कमजोर नै रहेको अनुभूत गरेका छौं । त्यहाँ वित्तीय पहुँच कम रहेछ । हामी वित्तीय साक्षरता बढाउँदैछौं । यसमा प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नेछ भन्ने विश्वास छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।