बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन, योजना आयोगले गर्यो संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संसदमा पेस भएको बजेटमाथि संसदले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट क्यालेन्डरमा परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ । परिमार्जनपछि आगामी आवदेखि अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बजेटमा आवश्यक संशोधन हुनसक्ने जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दिए ।
सोह्रौं योजनाको कार्यतालिका र आगामी आवदेखि लागू हुने विषयमा भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले बजेट क्यालेन्डरमा परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तो कमा, पूर्णविराम, अनुच्छेदसमेत नचलाई परिमार्जन गर्ने व्यवस्थालाई आगामी वर्षबाट आवश्यक संशोधन गर्न पाइन्छ ।’ यसका लागि बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
हालसम्म अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बजेटमाथि एक महिनासम्म छलफल हुने तर कुनै परिमार्जनबिना पारित गर्ने प्रचलन छ । चालु आवको बजेटमा पनि व्यापक बहस र छलफलपछि संशोधनको विषय उठेको थियो । परिमार्जन गर्न नमिल्ने बजेटमाथि किन महिनौँ छलफल गर्ने भन्ने विषयमा गुनासो बढेपछि आगामी वर्षदेखि भने आवश्यक संशोधनको अभ्यास गर्न सकिने गरी कार्यविधि आउने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
अर्थमन्त्रीबाट संसदका दुवै सदनको बैठकमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते पेस हुने वार्षिक बजेटको तर्जुमामा छलफलबाट पर्याप्त पृष्ठपोषण प्राप्त हुन नसकेको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिने भएका छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आवबाट बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर अहिले आएको गुनासो र बजेटलाई थप परिणाममुखी बनाउन खोजिएको बताए ।
गौरवका आयोजना ९ वटामा सीमित !
सरकारले बर्सेनि जथाभावी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, बजेट न्यून राख्ने तर वर्षौंसम्म पनि पूरा नहुने समस्याको समाधानका लागि आगामी वर्षदेखि आयोजनामा कटौती गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी वर्षबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामात्रै राष्ट्रिय गौरवका हुने भएका छन् ।
योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनामात्रै राष्ट्रिय गौरवका हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
आयोगले जथाभावी हुने खर्च र न्यून लागतका आयोजनलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने तर काम नहुने परिपाटीलाई हटाउन नयाँ मापदण्ड बनाएको उनले उल्लेख गरे ।
मापदण्ड लागू भएपछि आगामी वर्षबाट आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका र १० वर्षभित्रै सकिने आयोजनामात्रै राष्ट्रिय गौरवमा पर्ने भएका छन् । यो व्यवस्थाले हाल २५ वटाको संख्यामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या ९ वटामा झर्ने भएको छ । हाल नौवटा आयोजनामात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका छन् ।
मापदण्ड लागू भएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने भएको छ । बाँकी आयोजना ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका भएकाले यो मापदण्ड लागू भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट हट्नेछन् ।
आयोगका अनुसार आगामी वर्षदेखि लागू हुने १६औं योजना पूरा हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ८० खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । हाल जीडीपीको आकार करिब ५४ खर्ब रुपैयाँ छ ।
८० खर्बको जीडीपी बनाउन कुन निकाय वा तहले कति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आयोगले तथ्यांक संकलनको तयारी गरिरहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार १६औं योजनको लक्ष्य रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न जरुरी छ ।
क्लिकमान्डु
