नेपालले जलवायुमा न्याय पाउनुपर्छ: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि भएका पहललाई थप गति दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।

जलावयु परिवर्तनका असरले व्यापक जोखिम निम्त्याएकाले त्यसविरुद्ध साझा रुपमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वव्यापी रुपमा नै संयुक्त सोचका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सङ्घीय संसद् पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर ऊर्जा उत्पादनमा पनि परेको धारणा राखे ।

ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि सबैभन्दा जोखिम र क्षति भने बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायमार्फत नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग गरेको बताए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालका तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरेको र विश्व समुदायमाझ हाम्रा समस्या र जटिलताका विषयमा जानकारी गराएको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना बनाएको र लागू हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा समितिमा सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर कम गर्दै साझा लाभका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा संसद् र सरकारलाई सार्थक मार्गमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ १५ सदस्यीय ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दक्षिण एसियाका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘ब्याट्री’ जस्तै भएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा राजनीतिक, नीतिगत प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए ।