६ महिनादेखि ब्यान्डविथ आयातको पैसा भुक्तानी भएन, १५ दिनपछि इन्टरनेट अवरुद्ध हुने चेतावनी

काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क भुक्तानी करिब ६ महिनादेखि रोकिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीचको कर विवादको असर सेवाग्राहीलाई पर्न सक्ने भन्दै समयमा नै सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले माग गरेका छन् ।

सरकारले इन्टेरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएकाले शुल्क भुक्तानी गर्न नपाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था भायनेटका अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विदेशबाट सेवा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कका लागि सरकारले सिफारिस नदिएको कारण इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने भएको छ । ‘उक्त शुल्क पुस १५ भित्र भुक्तानी नगरे इन्टनरेट सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विवादका कारण इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने भन्दै सेवाप्रदायकले बेलैमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । सेवाप्रदायकहरूले १५ दिनपछि (पुस १५ देखि) देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले बेलैमा सहजीकरण नगरे भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटालाई शुल्क तिर्न नपाउँदा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)को भनाइ छ ।

नेपालको करीब ७५ प्रतिशत इन्टरनेटको ब्यान्डविथ भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटाबाट आउँछ । ती दुबै कम्पनीले डिसेम्बर ३१ सम्मको समय दिएर शुल्क भुक्तानी गर्न पत्र पठाएका छन् । त्यतिन्जेलसम्ममा रकम भुक्तानी नगरे नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने बुझाइ बोहोराको छ । नेपालमा ‘ब्यान्डविथ भित्र्याउनेमध्ये वर्ल्डलिंक, भायनेट, सुबिसु र क्लासिक टेक समेतलाई भारतीय कम्पनीले पत्र पठाएको छ ।

शुल्क भुक्तानीका लागि सेवाप्रदायकले दुई महिनाअघि नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसका लागि आवेदन दिएको पराजुलीले बताए । प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले हाल प्रक्रिया रोकिदिएको छ ।

मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिने गर्छ । मन्त्रालयबाट नै सिफारिस नभएकाले राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस लिन नपाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको र बेरुजु औंल्याएपछि सरकारले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा उक्त रकम नबुझाएको आरोप इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने महालेखाले औंल्याएको बेरुजु नतिरेर सार्वजनिक लेखा समितिबाट छुट गराउनु नै विवादको विवाद भएको बताए ।

‘सरकारी बेरुजु देखिएपछि कर तिर्नुपर्ने निकायलाई ताकेता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कर नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सकिँदैन ।’

सरकारी शुल्क नतिरेपछि तिर्नुपर्छ भनेर ताकेता गर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म देखिएको विवरणअनुसार सीजी र भायनेटबाहेक सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजु छ,’ सुवेदीले भने, ‘ठूला ४-५ वटा सेवाप्रदायकबाट धेरै र अरुबाट कम भएको जानकारी मैले पनि पाएको छु ।’