बैंक र बीमा कम्पनीहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।

नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने भएको हो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । शुक्रबार(भोलि) बैंक र बिमा कम्पनीले करवापतको रकम तिर्ने भएका छन् । भोलि रकम नतिरेको खण्डमा व्याज हर्जना र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने छ ।

सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर नलगाएको भन्दै सरकारलाई कर लगाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको उक्त निर्देशनपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै मंसिर मशान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि १६ बैंक तथा बीमा कम्पनी कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका थिए ।

यसअघि गत असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो भने २२ कात्तिकमा उक्त मुद्दामा अदालतले सरकारका नामका कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो ।