लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम हटाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कटौति गर्ने तयारी गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर सरकारी सञ्चित कोषको घाटा बढ्न थालेपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएका र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने योजना नबनेका कार्यक्रमहरु कटौति गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कस्ता कस्ता कार्यक्रम कटौति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम कटौति गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कटौति गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, उक्त बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव हुने देखिएपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कटौति गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनिवार्य दायित्व छ, हामी अनिवार्य दायित्व घटाउन सक्दैनौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालू प्रकृतिका खर्च घटाउने स्पेश निकै कम भएकाले पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजन भएका कार्यक्रम कटौति गर्नु पर्ने दबाव छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, मंसिर २४ गतेसम्मको राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रुपैयाँ समेत संकलन हुने सम्भावना छैन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांक अनुसार मंसिर २४ गतेसम्म ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन गत वर्षभन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी हो । गत वर्ष मंसिर २४ गतेसम्म ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण संकलन गरेपनि वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण परिचालन लक्ष्य भन्दा निकै सुस्त भएपछि वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कटौति गर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो ।

गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कटौति गरेको थियो ।

गत वर्ष १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दै बजेट बनाउँदा कार्यक्रम कटौति गर्ने दबाव सरकारलाई परेको हो ।