कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।