अरुण प्रवेश मार्ग मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले थाल्यो काम

संखुवासभा । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापासहित तीन सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायतका कार्यालयसँग तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले बताए । कार्यदल टोलीले छ्याङ्कुटी-दिदिङ पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ ।

छ्याङ्कुटी-दिदिङ २४.५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रियाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म थालिएको छैन ।

वैशाख २६ मा छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।