किर्ते गरेर १४ करोडको धितोमा ५१ करोड ऋण दिने बैंकका कर्मचारी सर्वोच्चबाट दोषी ठहर

काठमाडौं । किर्ते कागज बनाएर १४ करोडको धितोमा ५१ करोड ऋण दिने बैंकका कर्मचारी सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका प्रबन्धकहरु राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल तथा सहायक प्रबन्धक चन्द्रलाल अमात्य र लेखा अधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेललाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चका सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सदर गरेको छ ।

नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले २०६२ जेठ १९ गते बैंकका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतबाट दुई जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।

बढी धितो मूल्यांकन गरेर ऋण लिने विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम अग्रवाल र उनका छोराहरु सुवोधकुमार, सुरेशकुमार, कृष्णकुमार, नारायण र दामोदरसमेतको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर बैंकबाट ऋण निकालिएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०६८ वैशाख ८ गते २ कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो भने अन्य कर्मचारी र मंगतुरामसहित उनका छोराहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । विशेष अदालतबाट अग्रवालका बाबुछोराहरुलाई एक-एक वर्ष तथा बैंकका कर्मचारीलाई ६-६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरु पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले बुधबार विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।