पहिलो चौमासिकमै सरकार चलाउन ऋण उठाउनु परेपछि देशको अर्थतन्त्र बुझ्न सकिन्छ: ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार युवा संघको बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारका कारण देशको अवस्था डामाडोल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले पहिलो चौमासिकमा आम्दानी नपुगेर सरकार चलाउने खर्चका लागि ऋण उठाउनु परिरहेको भन्दै यसबाट देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न सकिने बताए ।
‘जब पहिलो चौमासिकमै आम्दानीले नपुगेर सामान्य खर्च र सरकार चलाउने खर्च नपुगेर ऋण उठाउनु पर्छ, तब देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न सकिन्छ,’ ओलीले भने ।
सरकारबाट उद्यमी व्यवसायीहरुले सहयोग नपाएको उनको आरोप छ । ‘ठेकेदारहरुले गरिसकेका कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । उद्यमीहरुले कसरी अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भोग्नु परिरहेको छ । साथ सहयोग पाएका छैनन्,’ उनले भने ।
ओलीले यसो भने–
देशको अवस्था डामाडोल छ । ऋण लिएर चलिरहेको छ । ऋण दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा विदेशी देशहरुसँग वा विदेशी संस्थाहरुसँग लिने । यो वाह्य ऋण भयो । वाह्य ऋण १.५ प्रतिशत व्याजमा लिन सकिन्छ । अर्को हुन्छ आन्तरिक ऋण । आन्तरिक ऋण सुन्दाखेरि विदेशीको होइन देशभित्रकै भन्ने पर्ला तर, भित्रको ऋणको ब्याजचाहिँ १२ प्रतिशतले लिनुपर्छ नत्र ऋणपत्र नागरिकहरुले किन्दैनन् ।
१२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर सेना, कर्मचारी पालेर सरकार चलाएपछि उनीहरुलाई दिएको तलबले धान फल्छ कि गहुँ, कि फ्याक्ट्रीबाट केही निस्किन्छ, के हुन्छ ? आम्दानी के हुन्छ ?
हुँदैन । आम्दानी नभएपछि खर्चमात्र हुन्छ । ऋण बढेपछि व्याज बढेर जान्छ ।
पहिलो चौमासिकमै आम्दानीले नपुगेर सामान्य खर्च, सरकार चलाउने खर्च नपुगेर जब ऋण उठाउनु पर्छ तब देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।
ठेकेदारहरुले गरिसकेका कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । उद्यमीहरुले कसरी अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भोग्नु परिरहेको छ साथ सहयोग पाएका छैनन् ।
अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ । उत्पादन घट्दो छ । कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि कुनै मेसिन आयात गरिरहेका छैनौं हामी । निर्माणका सामग्री आयात गरिरहेका छैनौं । उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै मेसिन वा पार्टपुर्जा आयात गरिरहेका छैनौं । हामी दाल, भात र तरकारी आयात गरेर खाँदै छौं । अहिले देश त्यस्तो स्थितिमा पुगिसक्यो । यो अवस्था स्वभाविक हो किनकी सरकार त्यस्ता मानिसहरुको सेवक बनेर बसेको छ ।
मेडिकल, नर्सिङ कलेज खोल्न, नदिने थप्न नपाइने बनाइएको छ । त्यसको सिट संख्या घटाएर चल्नै नसक्ने बनाएको छ । सिट संख्या घटाएपछि विद्यार्थी विदेश पढ्न जानु पर्ने ।
सरकार सञ्चालकहरु आफैं शैक्षिक र एजुकेशनल कन्सल्ट्यान्सी भन्ने १५ सय जसो छन् तिनीहरुको सेवक भएर बसेपछि इन्जिनियरिङ र अरु प्राविधिक विषय कसरी चल्छन् ।
आज क्याम्पहरुमा विद्यार्थी नपाइने स्थिति बनिसक्यो गुणस्तर घटिसक्यो । विश्वविद्यालयहरु तालाबन्दी हुन्छन् । सत्तापक्षले नै तालाबन्दी लगाउँछ । यही सत्तापक्ष हो, जसका ‘गुण्डा’ भन्दा अपशब्द होला ! ‘भलाद्मीहरु’ले प्राध्यापकको ढाड भाँच्छन् ।
सज्जनहरुले प्रोफेसरको बाटो छेकेर ढाड भाच्छन्, जाबो एउटा प्रोफेसरको ढाड भाँचेको पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्छ सत्तापक्ष, अनि के हुन्छ ? म अदालतलाई धन्यवाद दिन्छु कम्तीमा त्यस्ता सञ्जनलाई दुई वर्ष थुन्न आदेश दियो ।