ड्रोन सेवा क्षेत्रबाट आगामी तीन वर्षमा भारतमा ३ खर्बको कारोबार हुने, ५ लाखले रोजगारी पाउने

काठमाडौं । भारतमा आगामी तीन वर्षमा ड्रोन सेवा क्षेत्रबाट मात्रै ३ खर्ब भारतीय रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । भारतमा गरिएको एक अध्ययनले आगामी तीन वर्षमा ड्रोन सेवा क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने जनाइएको हो । उक्त ड्रोन सेवा क्षेत्रमा ५ लाख जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।

भारत सरकारले गरेको अनुमानअनुसार ड्रोन उत्पादन क्षेत्रको वार्षिक ९ सय करोड भारतीय रुपैयाँको कारोबार भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, भारत सरकारले ड्रोन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ भने आगामी २०२५ सम्ममा एक अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भारत सरकारले ड्रोन उद्योग विकासका लागि ड्रोन टास्क फोर्स र आधिकारिक पोर्टलको सुरुवात गरेको छ । जसमा ड्रोन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न प्रोडक्सन लिंक्ड इन्सेन्टिभ योजनाको लागि भारत सरकारले १२० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ ।

भारत सरकारले ड्रोनको प्रयोगले ड्रोनहरू टर्नअराउन्ड टाइम घटाउन, दक्षता वृद्धि गर्न, प्रतिक्रियाको समय घटाउन, माल ढुवानी छिटो बनाउन, यातायात सहज बनाउन र नाफा बढाउनका लागि सबै क्षेत्रहरूमा सहज हुने अपेक्षा गरेको छ । त्यसैगरी, भारतले ड्रोनको प्रयोगबाट कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन आउने जनाएको छ । उक्त ड्रोनबाट कृषि क्षेत्रको बाली अनुगमन, कीटनाशक छर्ने र मल हाल्नका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग हुनेछ ।

त्यति मात्रै नभएर ड्रोनको प्रयोगले नक्साङ्कन, सर्वेक्षण र भूभाग र भवनहरुको थ्रीडी मोडलहरु सिर्जना गर्नका लागि अपनाइनेछ । ड्रोन प्रविधिलाई भारत सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा निगरानी, सैनिक परीक्षण र लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठूलो मात्रामा प्रयोग गर्नेछ । जसमा भारतले सन् २०२३ देखि सन् २०२८ सम्ममा ड्रोनको वार्षिक १०.२३ प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

भारतको संघीय सरकारले सन् २०२३/२४ को बजेटमा क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार योजनाअन्तर्गत १२ अर्ब ४४ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकम सुनिश्चित गरेको छ । सन् २०२२/२३ मा भारतले उक्त कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले उत्पादन लिंक्ड अनुदान अर्थात् ड्रोन र ड्रोनको कम्पोनेन्ट क्षेत्रका लागि ३३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

भारतले सन् २०१६ मा क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार योजना उडानको घोषणा गरेको थियो । भारतले बायुसेवा कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय र दुर्गम रुटहरुमा उडानहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरु र प्रोत्साहन गर्न योजना ल्याएको थियो । योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको एयरलायन्सको पहुँच बढाउनु र टियर–२ र टियर–३ शहरहरुमा हवाई यात्रा पहुँच प्रदान गर्नु रहेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, भारतले कृषकहरुको सहजताको लागि कृषि उडानको योजना ल्याएको छ । कृषि उडानमार्फत् पहाड र ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

भारतले अक्टोबर २०२१ मा सुरु गरिएको कृषि उडान योजना २.० अन्तर्गत उत्तरपूर्वी, पहाडी र जनजाति क्षेत्रहरूबाट खेर जाने कृषि उत्पादनको ढुवानीलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणले अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क, टर्मिनल नेभिगेसन ल्यान्डिङ शुल्क र मार्ग नेभिगेसन सुविधा प्रदान गरेको छ ।