तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माण गर्न सेती नदी फर्काइयो, तीन वर्षभित्र आयोजना सक्ने लक्ष्य

तनहुँ । १४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीलाई फर्काइएको छ ।

ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सिमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मि. अग्लो कंक्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६.९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काइएको हो । डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रोपावर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र एशियाली विकास बैंकका वरिष्ठ निर्देशक (ऊर्जा) प्रियन्था विजयतुङ्गाले सोमबार बेलुन उडाएर नदी फर्काउने कार्यको आरम्भ गरे ।

अब मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउनका लागि करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कंक्रिट बाँध निर्माण गरिनेछ । उक्त बाँध आगामी मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नदी फर्काउने कार्य आयोजना निर्माणका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा र फड्को भएको बताए । विगतमा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटमा केही ढिलाइ भए पनि अहिले नमुना आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम भइरहेको जानकारी गराए ।

आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति करिब ४६ प्रतिशत छ । समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एडिबीका वरिष्ठ निर्देशक (ऊर्जा) विजयतुङ्गाले कालीगण्डकी जलविद्युत निर्माण सम्पन्न भएपछि बैंकले तनहुँ जलविद्युतमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै आयोजनाले अवलम्बन गरेका सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षणका क्रियाकलापलाई नमुनाको रुपमा दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा लागू गर्न सकिने बताए । उनले विगत वर्षदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गर्व गर्नलायक कामहरु भएको बताउँदै दुधकोशी जलविद्युतजस्ता ठूला आयोजनामा एडिबीले लगानी गर्न लागिरहेको उल्लेख गरे ।

आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले हाल अर्को डाइसर्भन सुरुङ र मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीको दायाँ तथा वायाँतर्फबाट पहाड (स्लोप) काट्ने कार्य गरिरहेका छन् । उक्त कार्यको प्रगति करिब ५४ प्रतिशत छ । प्याकेज-१ को समग्र प्रगति २५ प्रतिशत छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका प्याकेज-२ को निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग  १५ असोज २०७५ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात सिनो हाइड्रोले ६ माघ २०७५ बाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

भूमिगत विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ तथा टर्वाइनलगायतका उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । यस प्याकेजको सिभिलतर्फको निर्माण प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने समग्र प्रगति करिब ४७ प्रतिशत छ ।

प्याकेज-३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका के.इ.सी. इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतसँग मिति १० पुस २०७५ मा भएको खरिद सम्झौता १० फागुन २०७५ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । ३४.७ कि.मि. प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ६९ वटा टावरहरुको जग हालिएको छ भने ३३ वटा टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ६९ प्रतिशत छ ।

आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ ।

यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका-४ र बन्दीपुर गाउँपालिका-६ मा ३३/११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म विद्युत् पुर्‍याउन ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबिले  १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।