पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीईओ पोखरेलको सुझाव: कर्णालीमा भूकम्प, अब के गर्ने ?



शुक्रबार मध्यराति कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गयो । उक्त भूकम्पमा परि ठूलो जनधनको क्षति भयो । घरहरु भत्किँदा आइतबार बिहानसम्म १५७ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार रातिपछि पनि पराकम्पहरु गइरहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको तथ्यांक छ । भूकम्पमा परि २ सय भन्दा धेरै घाइते भएका छन् ।

संघीय सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको सबै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू लगभग सबैको उद्धार गरिएको र उपचारका लागि काठमाडौँलगायतका सबै स्थानका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले गोरखा भूकम्पपछि गरिएको राहत र पुनःस्थापनाका कामको सिकाइ र कमजोरीलाई ग्रहण गरी प्रभावकारीरूपमा राहत र पुनःस्थापनाका काम सञ्चालन गर्न तथा छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी लिने भन्नेबारेमा थप छलफल गरी निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

कर्णालीमा भूकम्प, अब के गर्ने त?

१. पहिले जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार र अरु संघसस्थाहरूले राहत, उद्धारमा काँधमा काँध जोडौं। चुस्त एकद्वार प्रणाली अपनाऔं ।

२. २०७२ को भूकम्पका बेलाजस्तै दुईपाता जस्ता वा अन्य सामाग्री प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार जाडोमा अस्थायी बस्ने ठाउँ बनाउने अभियान स्थानीय सरकारले सहयोगी सरोकारवालासँग समन्वय गरेर गरौं । किनकी घर पुनर्निर्माणमा समय लाग्छ ।

३. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका आयोगसँग मिलेर आवश्यकताको आकलन गरौं ।

  • अहिले क्षति भएकोलाई पुनर्निर्माण गर्न ।
  • नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जोखिमयुक्त बस्ती र घर तथा सार्वजनिक भवनलाई प्रवलीकरण गर्न आवश्यक रकम र कार्य योजना एक महिनामा सबै स्थानीय सरकारको सहयोगमा तयार गरौं ।

४. सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र मिलेर स्थानीय सरकारले क्षमता विकास, सीप विकास, पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गरौं ।

५. यहिबेला सरकारले डिल्लीराज खनाललगायत अरू समिति/आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागु गरौं, आन्तरिकरुपमा र बाहिरी सहयोगबाट आवश्यक रकमको जोहो गरौं ।

६. हामीसँग पुराना कार्य योजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका कथा र सम्झना छन् । तिनीहरूको प्रयोग गरेर प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुन सक्ने जोखिम समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाऔं।

(पोखरेल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीईओ र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)


क्लिकमान्डु