मन्त्री-नेताका खल्तीका योजना बहुवर्षीय नहुने, ५० करोडमाथिका आयोजनाले मात्रै बजेट पाउने

काठमाडौं । मन्त्री र नेताका खल्तीका आयोजना अब बहुवर्षीय नहुने भएको छ । हरेक बजेटमा मन्त्री तथा नेताले दिने खल्तीका आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर बजेट राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले मापदण्ड बनाएको हो । यस्ता आयोजना कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँमाथिका हुनुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना पनि असोजभित्रै छनोट नभए बजेट नपाइने भएको छ । सरकारले ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ जारी गरेकाे छ । मापदण्डअनुसार असोजभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयाेजना पेस गरेर ठेक्काका लागि स्वीकृति लिइसक्नुपर्नेछ । आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का वा स्वीकृतिका लागि आगामी वर्षबाट असोजभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पेस गरेर स्वीकृतिसमेत लिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था साे मापदण्डले गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्पष्ट स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो अयोजना योजना आयोगको आयोजना बैंकमा भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि बजेट सूचना प्रणालीमा राखेको हुनुपर्नेछ ।

आयोगमा पेस भएर स्वीकृत भएको आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्न पाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको ७ दिनभित्रमा बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहमति दिने वा स्वीकृति राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको भएमात्रै ठेक्का लगाउन पाइने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।

सरकारी भवन र सेवा खरिदको हकमा भने २० करोडकै आयोजनाले पनि बहुवर्षीयको स्वीकृति पाउनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा कम लागतका आयोजना भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतकै निकायबाटै सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाका लागि कात्तिकभित्र ठेक्काको लागि स्रोत सहमति लिनुपर्ने र सहमति लिएको ९ महिनाभित्र ठेक्का नै लगाइसक्नुपर्ने सहितकाे व्यवस्था साे मापदण्डले गरेकाे छ ।